नेपालको राजनीतिक उपलब्धीलाई समिक्षात्मक कोणबाट हेर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान जारी गर्नका लागि लामो समयसम्म भएको रस्साकस्सी, त्यसमा भएको लगानी र मिहिनेतले गरिखाने नेपाली जनतालाई निरास बनाउनै लागेको थियो । तर संविधान जारी भएसँगै नेपालीका अधिकारमा आधारित सपनाहरुले मूर्तता पाए । साँच्चै आन्दोलनले एउटा खुट्किलो पार गरेकै मान्नुपर्छ संविधानमा नै नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र हो भन्ने भाव उल्लेख हुनाले । यसका लागि आवश्यक संरचना तथा अधिकारका व्यवस्थाहरु गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा नै लेखिनु एउटा ऐतिहासिक सफलता हो । संविधानको कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरुमध्ये तोकिएका मितिमा हुने निर्वाचनहरु प्राथमिक चरण हो । अधिकारमा आधारित आन्दोलनहरुले दिएका म्याण्डेटहरुलाई निर्वाचनमार्फत संस्थागत गर्न नसक्दासम्म संविधानको कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । आन्दोलनको भावना र म्याण्डेटबमोजिम संविधानले महिला, दलित, जनजाती, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा भाषिक एवं भौगोलिक हिसावले पछाडि पारेको वर्ग र समुदायलाई विभिन्न अधिकारहरुमा अग्राधिकारसहितको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन पनि निर्वाचनसँगै जोडिएर सुरु हुन्छ भने कति नयाँ संरचनाको लागू भएर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान भएपछि स्वतः हुँदै जान्छ ।

संविधानले पुरुष प्रमुख भए उपप्रमुख महिला र महिला प्रमुख भए उपप्रमुख पुरुष हुने व्यवस्था गरेरै संसदमा सभामुख उपसभामुख देखि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाको अपरिपक्वताले गर्दा उम्मेदवारमा मात्रै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा दलले उम्मेदवारी दिँदा मात्रै महिला उम्मेदवार बनाइनुले राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी हुन नसकेकाले अझै केही विषयहरु सोचनीय भएका छन् । पितृसत्ताको मनोविज्ञानले काम गरेर एउटा दलले पुरुषलाई मेयर दिन्छ र अर्को दलले उपमेयर दिन्छ  र परिणाममा सुन्यता आउने खतराबाट जोगिने कुरा पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन त्यसैले निश्चित पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाइनुपर्ने वा प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन अलग अलग गरेरै भए पनि महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा नभै निर्वाचित भएको अवस्था सुनिश्चितता गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

अहिले हामीलाई चुनौती र अवसर दुवै छ, महिलाले पनि म त्यहाँ जान सक्छु भनेर अगाडि आउनुपर्छ । हिम्मत राख्न सकिएन भने अघि बढिंदैन भन्ने सत्य बुझ्न जरुरी छ । बच्चालाई त नरोइकन भोक लागेको छ भन्ने बुझेर खानेकुरा खुवाउदैनन् भने राजनीतिमा सहभागिता झनै चुनौतीपूर्ण छ । शीर्ष स्थानमा पुग्ने एक दुई जना मात्रै हो । त्यसैले म को हुँ, कहाँ छु र क्षमता के हो भनेर मध्यनजर राख्दै आफ्नो क्षमताको विकास गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक सचेतनाको पक्षलाई पनि बढावा दिन जरुरी छ । समाज रुपान्तरणमा युवाको भूमिकालाई यो निर्वाचनले आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो देशको सामाजिक अवस्था यतिबेला द्वन्द्वोत्तर मनोविज्ञानले ग्रस्त छ । द्वन्द्वका कारण पढाई छाडेका, निरास भएका र बेरोजगारीले पिल्सिएका युवाहरुलाई व्यावहारिक जीवनमा ल्याउने वातावरण बन्नुपर्छ । सामाजिक समायोजनको समस्या बेहोरिरहेका युवालाई समाजमा पुनस्र्थापित गराउने कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरु सजग हुन आवश्यक छ । हामीले नेपाली समाजलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले अग्रगमन र सम्पन्नतातर्फ लम्काएका छौं । अग्रगामी समावेशी र समानुपातिक अधिकारसहितको संविधान जारी गरेर विश्व राजनीतिमा नै नेपाललाई अधिकारमा आधारित राजनीतिक संघर्षको सफल मुलुकका रुपमा चिनाएका छौं । अव नेपाली नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने काममा युवाहरु, महिलाहरुको अगुवाईमा भएको छ भन्ने कुरा स्थापित गरेर पितृसत्ताको मनोविज्ञानलाई चिर्ने अवसरको रुपमा यो समयलाई सदुपयोग गर्ने चुनौती पनि युवाहरु सामु रहेको छ । युवाहरुको महत्वपूर्ण सक्रियता र उपस्थितिमा भएको जनआन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्ने जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भएपछिको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रस्तुत भएका सामाजिक न्याय र समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित भएर ल्याइएका कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउने र त्यसको मर्म बुझ्न सक्ने पंक्तिको आवश्यकता अबको स्थानीय तहलाई परेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउने, युवालाई रोजगार, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान र विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक ज्ञान दिने योजना र प्रतिवद्धता भएको नेतृत्व अवको नेपालको आवश्यकता हो । जसको धरातल भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण हुने गर्दछ ।

नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि इतिहासमै अमीट छाप राख्ने गरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्था गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लान सके धेरै विद्यार्थीले राज्यको सहयोग पाएको महशुस गर्नेछन् । त्यसैगरी जल विद्युतको उत्पादन, प्रसारण लाईन विस्तार र वितरण, सडक निर्माण, विमानस्थलको निर्माण, कृषि, उद्योग, पर्यटन र वन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषेश प्र्र्राथमिकता, युवा स्वरोजगार र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ योजनाबद्ध रुपमा लिएर जानका लागि राष्ट्रिय स्वाभीमान भएको निडर नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ ।

यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा देशव्यापी वातावरण बनिरहेको छ । चियापसल चौक चौतारादेखि कार्यालयहरु र राज्यका विभिन्न निकायसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा, परिचर्चा हुनु आफैंमा निर्वाचनको वातावरण बन्नु हो । मधेसका विभिन्न जिल्लामा पनि निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ । व्यक्ति व्यक्तिमा अधिकार पाएको अनुभूति भएको छ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको अनुभूति भएको छ । अधिकारको कोणबाट स्थानीय तह यति बलिया देखिएका छन् कि कसैको पनि ध्यान प्रदेश वा केन्द्रतिर नभई स्थानीय तहतिर गईरहेको छ । यसले पनि अवको स्थानीय तहको महत्व बुझिएको देखिन्छ । राजनीतिक अधिकारहरु संस्थागत गर्नका लागि र नयाँ बाटोमा अग्रगतितर्फ लम्कनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई यतिबेला आम नागरिक तहले नै अनुभूति गरिसकेको अवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय तहका अधिकारहरुलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने हो भने संघीयता नै जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । कर्मचारी संख्याको प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनको कोणबाट देखिने चुनौती स्थानीय तहको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको चुनौतिपूर्ण पक्ष हो । अझ संख्या बढाउने भन्ने माग राजनीतिक कोणबाट जति आवश्यक छ, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी घातक सावित हुनेछ स्रोत व्यवस्थापनको कोणबाट । मुलुकलाई विकासको गतिमा दौडाउनका लागि भद्धा प्रशासनिक संरचना नभएर प्रविधियुक्त चुस्त प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको संख्याले भन्दा विधिले शासित हुन चाहन्छन् यो समयका नागरिकहरु । नागरिकको चाहनाअनुसारका विकासका कार्यक्रमहरु चाहन्छन् ।

समग्रमा नेपाली नागरिकको चाहना नै अग्रगति हो । अग्रगतिको बस्तुगत धरातल भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयको पूर्वसर्त भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । भिजनरी व्यक्ति र भिजनरी पार्टीलाई गरिने मतदान नै अवको मुलुकको भविष्य हो । मुलुकको भविष्यका लागि यो बेला जोसुकैले सोच्न जरुरी छ । व्यक्ति छान्दा त्यो व्यक्तिले बोक्ने राजनीतिक सिद्धान्त र मिसनले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय सभा गठन र निर्वाचनमा समेत असर पार्ने भएकोले उम्मेदवार आबद्ध राजनीतिक दलको विषयमा समेत मतदान गर्ने बेलामा गम्भिरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । दल विशेषको स्थायी छापदानी भएर कुनै अमूक दलमा मात्रै मतदान गरिबस्ने सांस्कारिक मतदाता भएर निश्क्रिय, जड र तदर्थवादी नेता चयन भयो भने पनि जनताको चाहना र विकासको आवश्यकता सम्बन्धी कार्यभार अलपत्र पर्ने खतरा हुन्छ । यसैले यो निर्वाचनको मतदान आफ्ना सपनाहरुको सार्थकता र राट्रिय दायित्व बहनको अनुभुत समेत हो ।                                                    

 (लेखक अनेरास्ववियुकी उपाध्यक्ष हुन्) 

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*