timthumb.phpकृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले कृषि पेसामा रहेकालाई सम्मान हुने गरी किसान पेन्सन लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सफल नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा विनियोजित ५ अर्ब भन्दा बढी रकम किसान पेन्सन लागू नभएमा सदुपयोग समेत नहुने उनले बताए।
देशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउन र युवा पलायन रोक्नको लागि पनि किसान पेन्सन लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
‘मन्त्रालयले किसान पेन्सनको विषयलाई सबैभन्दा पहिलो बुँदामा राखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो’, उनले भने, ‘तर बजेट आउँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको कुरा विस्तृत अध्ययन आवश्यक  पर्ने भन्दै कटौती भएको छ।’ मन्त्रालयले अर्थविद डा. हरि रोकायको प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन गरेर नै आवश्यकताको पहिचानसहित प्रतिवेदन पेस गरेको मन्त्री गजुरेलले बताए।
 उनका अनुसार अहिले यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि बारम्बार कुरा भइरहेको र ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दा केही संशोधन भएर आउने छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले आज बिहिबार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गरिने मोटामोटी कामको सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले किसान आयोग गठन, ३५ जिल्लामा चैत धान उत्पादन विस्तार, तोकिएको भन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद दिने, २० जिल्लाको ५ सय ५५ हेक्टर जग्गामा बीउ उत्पादन र १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मसिना तथा वासनादार धान उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने जनाएको छ।
४१ जिल्लामा बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम मार्फत उन्नत बीउको मूल्यमा ७५ प्रतिशत छुट र ढुवानीको पूर्ण अनुदान, ४ वटा कृषि थोक बजार निर्माण, २ वटा कृषि बजार हव निर्माण, १ सय सेट कृृषि यन्त्र औजार उपकरणमा अनुदान, ५ सय प्लाष्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान, १५ सय सिँचाई आयोजना सञ्चालन, सोलार ईनर्जी पम्प/जिरो ईनर्जी पम्प ३ सय वटा वितरण, नेपालको हावापानी सुहाउँदो २ वटा जातको मकै बीउ उन्मोचन, तराई र पहाडका लागि १÷१ वटा गरी २ वटा नयाँ जातका गहुँ उन्मोचन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यस्तै २ हजार ४ सय १२ केजी तरकारीको मूल बीउ उत्पादन तथा बिक्री, २ लाख अलैँचीको पहिलो वर्षे र दोस्रो वर्षे विरुवा बिक्री तथा वितरण, ५८  वटा अलैँचीको नर्सरी स्थापना, १ सय १४ हेक्टरमा अलैँचीको नयाँ क्षेत्र विस्तार, ६ मेट्रिक टन अदुवा तथा बेसारको बीउ वितरण तथा उत्पादन, प्रतिहेक्टर ५ हजार रुपैयाँका दरले तरकारी उत्पादन भएपछि भुक्तानी हुने गर्ने गरी १ सय हेक्टरमा बगर खेती कार्यक्रम र सामुदायिक तरकारी बेर्ना उत्पादनको लागि नर्सरी निमार्णमा मन्त्रालयले अनुदान दिनेछ।
तराईमा  ३ सय हेक्टरमा विशेष मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार, विभिन्न साइजका २२ करोड मत्स्य विज उत्पादन, ९ जिल्लामा अभियानको रुपमा रेञ्वोट्राउट उत्पादन सञ्चालन र ४ वटा मोबाइल फुड टेस्ट ल्याव समेत सञ्चालमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
 मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित  परियोजना अन्र्तगत कृषि उत्पादन बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष १० हेक्टरमा २ हजार १ सय नयाँ पकेट क्षेत्र, १ सय ५० वटा ब्लक, ५ सय हेक्टरमा ३० वटा जोन र १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ७ वटा सुपर जोन निर्माण गरिने जानकारी दिए। साथै मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार पकेट क्षेत्र १५ सय ब्लक, १५० जोन र प्रत्येक प्रदेशमा ३/३ वटाका दरले सुपर जोन निर्माणको लक्ष्य समेत लिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत मुलुकलाई आगामी आर्थिक वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेकोमा मन्त्रालयले भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन तीन वर्ष लाग्ने बताएको छ। मन्त्रालयले धानका लागि झापा र कैलाली, आलुका लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्की, मकैका लागि दाङ र स्याउका लागि जुम्लामा सुपर जोन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। परियोजना अन्तर्गत वार्षिक करिब ७ लाख ३२ हजार अस्थायी र २३ हजार स्थायी रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र कृषि हेर्ने सदस्यसहित १७ सदस्यीय निर्देशक समिति तथा कृषि विकास सचिवको अध्यक्षतामा १७ नै सदस्यीय परियोजना कार्यान्वयन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ।
यी सम्पूर्ण कामका लागि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ।
Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*