सरकारले गत असार २ गते वातावरण संरक्षण ऐन अन्तरगत तराइका ३६ जिल्लालाई चुरे क्षेत्र घोषणा गरेसंगैँ विभिन्न २० सामुदायिक संगठनहरु आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय जनताको सहभागितामा चुरेको संरक्षण हुनुपर्ने, सरकारी चुरे समिति खारेज गर्नुपर्ने लगाएतका विभिन्न मागहरु राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिविस महासंघ, गाविस महासंघ, आदिबासी जनजाती महासंघ लगाएतका सामुदायिक संगठनहरुको आन्दोलन जारी छ ।
यसैबीचमा प्रस्तुत छ गाविस महासंघका प्रबक्ता कृष्णप्रसाद जैसीसंघ आन्दोलन गर्नुका कारण, चुरेको संरक्षणका उपाय लगाएतका विषयमा जनताकोवन डट कमका लागि गरिएको कुराकानी :

चुरेको आन्दोलनमा  जिविस महासंघ किन सहभागि भयो ?

पहिलो कुरा त त्यहाँ बसोबास गर्ने करिब ५० लाख मानिसहरुको बारेमा मुद्धा उठाएका हौँ । त्यसभित्र ४७ वटा नगरपालीका पर्दछन् । साडे ३ सय गाविस पर्दछन् । त्यही हिसावले २० वटा जति विल्ला विकास समितिले चुरे क्षेत्रलाई छोएको छ । चुरे आन्दोलन नेपाल नगरपालीका संघ , गाविस  महासंघ र अन्य आदिवासी जनजातीहरु सुकुम्वासीहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगाएत संघ संस्थाको संयुक्त कार्यक्रम हो ।

जनतनालाई व्यवस्थीत बसोबासको योजना बिना गरिने संरक्षण क्षेत्र घोषणाले त्यहाँ बासोबास गर्ने चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरुकोे बसोबास योजना, उनीहरुको जीविकोपार्जना संकटमा पर्दै छ ।

चुरेमा रहेका आदिवासी, जनजाती सुकुम्वासीहरुको  अर्को क्षेत्रमा जाने उपाय नै छैन । सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँदाखेरी पहिले बासोबास योजना, भु उपयोग योजना र उनीहरुका लागि दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्दछ । दोश्रो कुरा वन ऐन अनुसार गरिनुपर्ने कुरालाई वातावरण ऐन लाई टेकेर एउटा समिति बनाएर केन्द्रबाट हामी गजब गर्छौ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन । किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यस्ता हर्कत भएका थिए । वन मास्ने र लुट्ने भन्दा अरु केही भएन । अहिले  पनि चुरे क्षेत्रमा बासोबास गर्ने जनताले केही नोक्सान त पु¥याएका होलान् । तर बढ्ता क्षती ठेकेदारहरुले अबैध रुपमा  बालुवा, गिट्टी निकाल्दा चुरे बिनास भएको हो ।

चुरे आफैमा कमलो पहाड भएको कारणले प्राकृतिक हिसावमानै  कमजोर छ । बासोबास नभएको ठाउँमा पनि क्षयीकरण भैरहेको छ । त्यसकारण त्यसको बृहत अध्ययन पनि जरुरी  । त्यस अनुासर गर्नु्प¥यो भनेर हामीले असहयोग गरेको हो । फेरी हामीले चुरे संरक्षण गर्न हुन्न भनेको होइन । त्यहाँ बासोबास गर्ने मान्छेहरुका बारेमा योजना बनाएर, सामुदायिक वनमा संगठीत छन् भने उनीहरुलाई संलग्न गराएर अगाडी बढ्नुपर्छ । जहाँ जहाँ क्षयीकरण हुने क्षेत्र छ त्यस्तो ठाउँमा रोक्ने र अरु क्षेत्रमा जनतालाई उपभोग गर्न दिएमा राम्रो हुन्छ ।

सरकारले चुरेका  जनतालाई कुनै किसीमको बाधा अबारोध नपुर्याउने भनेर पटक पटक भनिरहेको छ नी ?

यही कुरा हामीलाई विश्वास लागेको छैन । हामीले यो बीचमा देशका २३  स्थानमा  बृहत बिरोध सभा ग¥यौँ ।
यो बीचमा वार्ता समिति पनि बन्यो । वार्ता समितिमा बस्ने बेलामा अधिकार प्राप्त मन्त्री अथवा सचिव स्तरको नबनाइ विभागिय स्तरको बनाइएको छ । हामीले वार्तामा उठायौँ । चुरेका  जनताहरुको बारेमा के गर्छौ भनेर सोध्यौँ । सरकारी वार्ता टोलिले  यो बारेमा हामी बोल्न सक्दैनौँ भन्यो ।

सरकारकाले यस्तो भन्न मिल्छ ? यो सामुदायिक वन महासंघको मात्र कुरा हो र ? ५० लाख चुरे बासीको कुरा हो । उहाँहरुले भनेको चुरे क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र घोषाणा गरेप पछि त्यहाँ भित्रको कुनै चिज उपभोग गर्न नदिने ।  कटान ग¥यो भने, चरिचरण खुल्ला ग¥योे भने त्यसले भुक्षय हुन्छ । त्यो भुक्षयले तराइको नदीको सहत बग्छ । यो मुल मुद्धा हो । यस  विषयमा व्यवस्थित छलफल गरेर चुरे संरक्षण क्षेत्र भित्रका केही वस्तीलार्ई पुर्नःबास गर्नु पर्ने छन् भने त्यो पनि हामी गछौँ भन्दैन सरकार ।

होइन उहाँहरुलाई त हामी उपयोग गर्न दिन्छौँ । कुनै कुरामा हामी अबरोध गदैनौँ  । सामुदायिक वन जुन छ छँदैछ भन्नुहुन्छ । मुखले भनेर मात्र भएन नी । लिखित दस्तावेज हुनुप¥यो । दोश्रो कुरा अहिले वन ऐन र वातावरण ऐन राम्रो र व्यवस्थीत गर्ने हो भने जनतालाई सहभागि गराएर हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ । त्यसमा हामीलाई विश्वास छ । पैसा खाएर वन कटानी गर्ने, खोरिया काटेको हेरेको हेर्यै गर्ने, त्यसका बारेमा संरक्षण गर्ने वनका मान्छेहरुले काम नगर्ने गरेका कारणले अव्यवस्थित बस्ती बस्दै गएको हो  । त्यो पनि ५० साठी सय वर्ष मात्रै भए होला भन्ने  अनुमान छ ।
त्यस बेलामा त्यहाँ बस्ने मानिसहरुको र चुरे संरक्षण ऐन बनाएर नयाँ ढंगले बनाउनपर्यो भन्नुको अर्थ के । वातापरण ऐन, वन ऐन छँदैछ । अब चुरे ऐन चाहियो भन्छ सरकार । त्यसो भए त चुरेको एउटा ऐन । महाभारतको एउटा ऐन , हिमालको हिमाल ऐेन , अनि नदीको नदी ऐन, ताल संरक्षणको छुट्टै ऐन बनाउने ।  कस्तो खालेको देश हो यो ? हामीले बुझ्नै सकेका छैनाँ ।

असार २ गते चुरे क्षेत्र घोषणा भएपछि निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । सरकारले त कुनै वास्ता गरेन नि ?

सुन्दै नसुनेको भन्ने होइन । बरु सुने पनि दबाउन सकिन्छ कि भनेर वेवास्ता गरेको हो ।  स्थानीय संघ महासंघहरुको कुरा सुन्ने ? उहाँहरुको कुरा गर्ने,सुन्ने हो भने त हामी उक्तर दिन सक्दैनौ भने रे सरकरी वार्ता टोलीले । यत्रो ठूला मागहरु पुरा गर्न सकिदैन भनियो  ।

चुरे ऐनमा प्रतिनीधित्व गर्ने समितिमा आदिबासी जनजातीलाई बोलाउ, सुकुम्वासीलाई बोलाउ, वन  समूहका मान्छेलाई बोलाउ  सामुदाकिय वन महासंघ,  स्थानीय निकायका संघ महासंघका प्रतिनीधिलाई बोलाउ हामीले भन्यौँ ।
। उहाँहरुले भन्नुभएछ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघबाट एक जना प्रतिनीधी हुन्छ अरु सकिदैन  । त्यसपछि सामुदायिक  वन उपभोक्ता महासंघले यस्तो कार्यदलमा हामी पनि बस्ने सक्दैनौ भनेर बसेन । त्यसैले सुनुवाई नभएको त होइन । तर संक्रमणकालिन अबस्थामा यस्तो हुन्छ नै । अहिले एमाले कांगे्रस सरकारमा छन्  ।

समितिलाई  जननिर्वाचित सरकारको समर्थन छ । तपाइहरुको कुरा किन सुन्नुप¥यो ?

राष्ट्रपतिकै नाम जोडेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकसा  संरक्षण समिति भनेर आएको हुनाले समर्थन प्राप्त छ । समिति पावरफुल छ । ऐन बनाउन थालिएको छ  । उहाँहरुको कुरा नसुने पनि के हुन्छ भन्ने अन्तरमनमा  लागेको होला । तर जनताले के भन्दैछन् । उपभोक्ताहरुले के भन्दैछन् , त्यो बुझ्नु पर्यो नी । हाम्रो देशका सरकारमा बस्ने सामन्ती प्रबृतिका केही मान्छेहरु बिग्रीसकेपछि थाहा पाउने गर्छन् । बिग्रनुभन्दा पहिले थाहा पाउने जनतको कुरा सून्ने  छैन  । कसका लागि  संरक्षण गर्ने ? चुरे संरक्षण भनेको तल तराइमा बस्नेहरुलाई नबगाओस् भनेर र चुरे पनि व्यवस्थीत होस् भनेर नेपाली जनतालाई चाहिएको हो । उनीहरुको कुरा नसुन्ने हो भने जनताबाट निर्वाचित भएको सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुको हालत के होला ?

उहाँहरुले प्रश्न त सुन्नुभएको  छ । तर जति व्यवस्थीत गरेर छिटो समाधान गर्नु पर्ने हो, समिति खारेज गरेर त्यसको संरचनाको बारेमा अरु समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हो । त्यसमा सरकारको चासो छैन ।

स्थानीय निकायलाई सरकारकारको तलको प्रमुख अंगको रुपमा लिइएको छ । त्यस अन्तरगत समिति बनाएर हामी यसरी जाऔँ भन्नुपर्नेमा उहारुरुले त्यसो नगरेपछि शंका झन् झन् बढेको छ । सुरक्षा निकायका समूहसंग आन्तरिक योजना बनाएर जसरी पनी गर्नुपर्छ भनेपछि कतै निरंकुश ढंगले अगाडी आउन खोजेको त होइन सरकार ? चुरे क्षेकका जनतामा त्रासमा बस्ने, झन् पीडा, झन् दर्दनाक स्थिति हुन लागेको त होइन ? भन्ने लागेको छ ।  हाम्रो कुरा नसुनेपछि हामीले शंका त  गर्नुप¥यो ।

संघर्ष समितिको बटमलाइन  के हो  ?

चुरे संघर्ष समितिको सल्लाह र निर्णय अनुसार पहिलो त  समिति   खारेजी नै हो । त्यो समिति कुनै ठूलो आयोग पनि होइन । विकास समिति ऐन अुसार गठन भएको त्यस्तो समितिका अरु पनि शाखा हुनेछन् भनेर एउटा विषयगत मन्त्रालयको जस्तो अधिकार शक्ति दिएको समिति पनि होइन  । ऐन बनेर जाने कुरामा , आयोग बनाएर जाने एउटा छलफल हुन सक्छ ।  त्यसपछि हामीले गर्ने कुरा यी हुन् भनेर वार्तामा व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढ्यो भने राम्रो होला ।

समिति पावरफुल हिसाले आएकाले अरुलाई नसुन्ने जुन प्रवितृबाट अगाडी बढेको छ त्यसको बिरोध हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहभागिताबाट, अरु त्यहाँका आदिबासी जनजातीहरुका व्यवस्थीत योजना छन् उहाँहरुसंग छलफल गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने त्यसका लागि हामीले बार्ता समिति बनाएका हौँ ।

निरन्तर आन्दोलन भएको ६ महिना भै सक्यो । अब फेरी आन्दोलनकै कुरा पनि गर्नु भयो । अब कस्तो किसीमको आन्दोलन हो ?

यसमा पनिस सकारको व्यबहारमा भर पर्छ । सरकारले चाल्ने कदमले निर्धारण गर्छ । किनभने विभागिय स्तरको वार्ता समितिले काम गर्न नसक्ने हो भने हिजोको जस्तो वार्तामा हामी बस्दैनौँ । मन्त्री स्तरको बार्ता समिति बनोस् । सामान्य सामुादयिक वन व्यवस्थापन समूह र  समितिको कुरा होइन यो । जनतो कुरा हो ठूलो कुरा हो ।

त्यसकारकाण वार्ता समितिको तह बढाएर कुरा गरौँ ।  सरकराले त्यो चाहेन, जेसुकै गर्नोस, आन्दोलन गरे गर्नोस्, हामी ठिक पारिदिन्छौँ भन्नुभयो भने फेरी संघर्ष समितिको बैठक बस्ने, चुरे क्षेत्रका जनताहरु, त्यहाँका समितिहरु, स्थानीय निकायहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र अरु आदिबासी जनजातीका समूहरु छन्, उहाँहरुको बीचमा छलफल गरेर त्यसपछि आन्दोलनको स्वरुप के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यो आन्दोलन को स्वरुप अल्टिमेटम सहितको बन्द, वन मन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने , वनका सम्पुर्ण कर्मचारी , जिल्लास्तरका वनका कार्यालयहरु , उसले गर्ने कार्यहरुमहरुमा असहयोग गर्ने पनि होला ।

त्यस संग संगै कानूनी राज्यमा जनताको हकका लागि सर्वोच्च अदालत जाने कुराहरु पनि हुन सक्छ । त्यस बारेमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । कानूनी राज्यमा  ऐन एकातिर छ , जनताको माग अर्कातिर छ ।  जिल्लामा सामुदायिक वनका समितिहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सबैले यसरी सुन्दैन यो सरकारले भनेर कडा खालको आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।  एक त त्यसै संक्रमण कालमा छौँ । संविधान बनेको छैन । ऐन कानून बनेका छैनन् ।  स्थानीय निकायको चुनाव छैन । असहले भएका समितिहरु जो छन् तिनीहरुले सहयोग गरेका छन् । तिनले पनि आन्दोलन गरे भने सरकारलाई के फाइदा हुन्छ ।

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

One Comment

  1. ramro xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*