वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हालै भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा पदस्थापन हुनुभएका विजयराज पौड्यालले भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयसँग गत बुधबार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो ।  मन्त्रालयभित्र सामुदायिक वनको विकासमा सुरुवाती अवस्थाबाटै निरन्तर लागि रहने असल प्राविधिकका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ ।   समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा विशेष रुचि राख्नुहुने महानिर्देशक पौड्यालसँग जलाधार संरक्षणका देखिएका चुनौती, जलवायु परिवर्तन, विकास निर्माण लगायतका कुराहरूबाट जोखिममा परेका जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि गरिने योजना, विकास र संरक्षणका संयुक्त प्रयास लगायतका विषयमा गोरखापत्रका लागि लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।  bijay-raj-paudel

० मन्त्रालयसँग हालै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो, विभागका आगामी कार्ययोजना कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
– विभिन्न जिल्लाका वन अधिकृत भएर काम गर्दा, क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशक, वन विभागको उपमहानिर्देशकदेखि लिएर मन्त्रालयमा बस्दाको अनुभव, ज्ञान र बुद्धि विवेकलाई यो विभागको सुधार गर्नमा बढी केन्द्रित गर्ने योजना मैले बनाएको छु ।  विभागको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि विभागभित्र सुशासन कायम गर्दै सबै तहमा बस्ने जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने र त्यही अनुरूप प्रतिफल र परिणाममुखी काम गर्न अभिप्रेरित गर्नतर्फ मेरो विशेष ध्यान जाने छ ।  भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि जलाधार क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको अवस्था र संवदेनशीलतालाई हेरेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।  माटो, पानी, भौतिक विकासका योजना र स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।  मानवीय क्रियाकलापहरूले माटो र पानीको सही र उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्छन्, जसले गर्दा बर्षेनि हामीकहाँ ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ ।  अर्काे कुरा हामी सङ्घीय संरचनामा गइरहेका छौँ, सङ्घीय संरचनामा विभागको संरचनालाई नदी बेसिनमा आधारित भएर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि मैले कार्ययोजना बनाइरहेको छु ।  विद्यमान नीतिमा सुधार र संशोधन, समयसापेक्ष नयाँ नीतिको निर्माण गर्न कामलाई पनि मैले प्राथमिकतामा राखेको छु ।
० भौतिक पूर्वाधारका काम गर्दा उत्खनन हुने माटो, ढुङ्गा, बालुवाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा र विकासका संरचना वरिपरिका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण नगरिँदा बाढी, पहिरो, ढुङ्गा खस्ने, भत्किनेलगायतका समस्या वर्षभरी भोगिरहेका छौँ, यसको सही व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
– वास्तवमा यो समस्या ठीक ढङ्गले तपाईंले उठाइदिनुभयो ।  हामी विकासका योजनालाई मात्र बढी महìव दिन्छौँ, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उत्खनन हुने माटो, ढुङ्गा, बालुवा जथाभावी रूपमा फाल्ने गरेका छौँ, त्यसका सही व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग हालसम्म कुनै योजना छैन ।  सडक बनाउन बारुद पड्काइन्छ, पहाड र चट्टान थिल थिल भएको हुन्छ ।  डोजर लगाएर माटो र ढुङ्गा त्यसै मिल्काइन्छ ।  त्यही माटो र ढुङ्गाले पहिरोको रूप लिन्छ ।  बारुद पड्काएर थिल थिल भएको पहाड फुट्छ, अनि वर्षात्का तीन महिना त जहिले पनि हामीकहाँ बाढी, पहिरो जाने हुन्छ नै,  विकास निर्माणगर्दा हामीले जलाधार व्यवस्थापनका थप योजना बनाउन नसक्दा बाँकीका नौ महिना पनि यो समस्याबाट पीडित भइरहेका छौँ ।  त्यसैले आगामी दिनमा विकास र जलाधारको संरक्षणको संयुक्त योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।  त्यसका लागि विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ, सरोकारवाला सबै निकायलाई एक ठाउँमा राखेर विकास र संरक्षणको योजना निर्माण गरी संयुक्त रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ अनि मात्र विकासले दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिन सक्छ र दिगो संरक्षण हुन सक्छ ।  जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी दिएर काम गर्न सकेको खण्डमा अझै तल्ला तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यलाई संरक्षणमैत्री बनाउन सकिने अवसर अझै हाम्रा सामु छ ।  आजभोली गाउँ गाउँमा सडक निर्माण गर्न भन्दै डोजर जथाभावी चलेका देखिन्छन् तर बस्तीमाथि सडक निर्माण गर्दै गर्दा तल्ला क्षेत्रको बस्ती कति असुरक्षित भइरहेको छ ? पानीको मुहानमा के कस्तो असर परिरहेको छ ? सिचाई कुलो अनि खेतबारीमा के कति बालुवा, मसिना कंक्रिड जम्मा हुन थालेको छ भन्ने कुराको कँहि पनि ध्यान दिइएको हुँदैन ।  एकातिर हामी विकास गर्दै गइरहेका छौँ भने अर्काेतिर विनाश पनि हुँदै गइरहेको छ ।  यो कुरालाई आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।  यसका लागि तल्लो तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
० भनेपछि हाल नेपालमा भइरहेका विकासका क्रियाकलापले संरक्षणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ?
– नेपालका पहाडी भूभाग झण्डै ८३ प्रतिशत जति छ ।  पहाडी भूभाग आफैमा कमजोर प्रकृतिको हुन्छ ।  यसलाई जथाभावी रूपमा खन्यो, खोस्रयो, डोजर लगायो, बारुद पड्कायो भने के होला ? यो त हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ नि ।  त्यसैले विकास निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन, संरचना बनिसकेपछि त्यसले के र कति समयसम्म प्रतिफल निर्वाध रूपमा दिन सक्छ, त्यो महìवपूर्ण कुरा हो ।  उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदी प्रणालीहरू छन् भिरालोमा पानीले माटो, ढुङ्गा, बालुवा बगाउँदै बग्दा त्यसले तराईमा के कस्तो असर पार्ला ? हामीले त्यतातर्फ सोचेका छौँ कि छैनौँ ? विकास विकास मात्र भन्ने कि विकासलाई दिगो बनाउनका लागि थप पहल पनि केही गर्ने ? प्रकृतिलाई नचलाउँदा त हाम्रो भूगोलमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भइरहेको छ भने त्यही पहाड, भिरालो जमिनमा जथभावी खनजोत गरेर त्यसका संरक्षण गर्नेतर्फ पहल नगर्ने हो भने के हुन्छ भोलीका दिनमा ? बाटोघाटो, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानीका योजना नबनाउने भनेको होइन, बनाउनुपर्छ तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख भएका कुराहरू अनुसार वातावरणीय संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका हुँदैनन् ।  त्यसैले यस्ता कुरालाई योजना निर्माण तहदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि नदी जलाधार संरक्षण पद्धति (बेसिन एर्पाेच) मा योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वायनमा लैजाने, नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायका संयुक्त अनुगमन र संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सके मात्र विकास र वातावरणको समग्र विकास हुन सक्छ ।  भूगोल सुहाउने योजना, योजना सुहाउने कार्यक्रम बन्न सक्छन् र अहिलेको जस्तो भयाभह स्थिति आउँदैन ।
० जलवायु परिवर्तनले जलाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र बढी मात्रामा असर पारिरहेको छ, त्यस्ता असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभागले के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ?
– जलाधार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिरहेको छ ।  जसले गर्दा समग्र जैविक विविधता, खेती प्रणाली, मानवीय स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका संरचनालाई समेत असर पारिरहेको छ ।  यही कुरालाई दृष्टिगत गरी यो विभागले पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समानुकूलन आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।  यो नमुना कार्यक्रम हो ।  यसबाट सिकेका कुराहरू देशका अन्य भागमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्छ ।  यो कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन भइरहेको छ ।  स्थानीय बासिन्दाको पराम्परागत ज्ञान, दक्षता, सीपलाई समेत उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरलाई समानुकुलन गर्न केही नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने कुरालाई यो आयोजनाको सिकाइ रहेको छ ।  यो सिकाइ नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरलाई समानुकुलन गर्नका लागि अति उपयोगि हुन सक्छ ।  सरकारले यसअघि निर्माण गरेको जलगुरुयोजना र जलस्रोत रणनीति उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय सम्बन्ध राखेर काम गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।  वन नीतिले पनि यही कुरालाई बढी जोड दिएको छ ।  त्यसैले खानेपानी योजनालाई दिगो बनाउने हो भने मुहान संरक्षण गर्नुप¥यो, धारा मात्र बनाएर भएन, सडक बाहै्र महिना चलाउने हो भने सडक माथि र तलको जलाधारको संरक्षण गर्नुप¥यो ताकि पहिरो, ढुङ्गा खस्न नपाऊन् ।  जलविद्युत् योजना बनाउने हो भने त्योभन्दा माथिको जलाधार संरक्षण गर्नुप¥यो, सिंचाइ नहर बनाउने हो भने सधैँ पानी आउने वातावरण बनाउनुप¥यो ।  त्यसका लागि सहभागितामूलक एकीकृत जलाधार योजना बनाउनु जरुरी छ ।
० यसका लागि विभागले आगामी दिनमा के काम गर्ने योजना बनाएको छ ?
–    विकास र सुरक्षा हामीलाई दुवै चाहिएको हो ।  यो दुवै कुरा प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय वृहत जलाधार व्यवस्थापन नीति बन्नुपर्छ र त्यही अनुरूप काम हुनुपर्छ ।  यो नीति जबसम्म आउँदैन तबसम्म विकास भनेको विकासलाई दिगो बनाइराख्नका लागि जलाधारको संरक्षण पनि हो भन्ने भावनाले काम हुन सक्दैन ।  सामूहिक साझा बुझाइ हुन्छ र त्यही अनुरूप काम हुन्छ ।  राष्ट्रिय पहिरो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि विभागले पहल गर्नेछ ।  यो कुरा मैले मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौतापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।  पहिरोका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकासका लागि समेत विभागले काम गर्नेछ ।  जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको भूमिका दिनका लागि विभागले पहल गरिरहेको छ ।  वातावरण र जनजीवनका बीचको महìव र विकासले कसरी त्यसलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बारे जनचेतना जगाउने कामलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।  ऐन कानुन समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने कामलाई पनि विभागले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नेछ ।  सहरी जलाधारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने अहिले चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।  मानिसको सङ्ख्या बढ्दैछ तर सहरमा पानीको अभाव बढिरहेको छ ।  त्यसैले विभागले सहरी जलाधारको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तर्फ लाग्नेछ ।

गोरखापत्रबाट

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*