gobinda-gajurelवि.सं. १९८९ मा श्री ३ जुद्ध शमशेरले स्थापना गर्नुभएको सदरचिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मा हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिइएको छ ।  पदयात्राका लागि निकै महìवपूर्ण मानिएको अन्नपूर्ण, गौरीशंकर र मनास्लु क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा समेत सरकारले यही संस्थालाई दिएको छ ।  संरक्षणका साथसाथै नेपालमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउँदै आएको यो संस्थाको प्रयास र पहलकदमीमा नेपालमा होम स्टेको थालनी भएको मानिन्छ ।  यही संस्थाको सदस्यसचिवमा गोविन्द गजुरेलले काम गर्न थाल्नुभएको तीन वर्ष पूरा हुँदै छ ।  लामो समय विभिन्न निकायका व्यवस्थापनमा रहेर कार्यानुभव समाल्नुभएको सदस्यसचिव गजुरेलसँग कोषले संरक्षणका क्षेत्रमा गर्दै आएको क्रियाकलाप, संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

० नेपालको संरक्षणको विषयमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन नि ?
– संरक्षण अभियानलाई नेपालले विशेष कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा एउटा प्रयासको थालनी भयो ।  त्यसको सुरुवात राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना गरेर भएको हो ।  सरकारका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन्, सरकार सबै ठाउँमा जान पनि सक्दैन र ससाना काममा हात हाल्न पनि सक्दैन ।  उता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका पनि आफ्ना सीमा र बाध्यता रहेका हुन्छन् ।  यी दुवै निकायका बीच सेतुको भूमिका खेल्ने कामका लागि यो निकायको स्थापना गरिएको हो ।  विकास र संरक्षणको एकीकृत मोडलका रूपमा काम गर्न नेपालमा यो संस्थाको स्थापना भएको हो ।  स्थानीय समुदायलाई साथमा लिएर संरक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ भनेर जुन कामको सुरुवात भयो, त्यसमा कोषले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा नेपालको संरक्षणको काममा कोषको पनि केही न केही भूमिका देखिन गएको हो ।  कोषले लामो समयदेखि नै संरक्षण र विकासलाई एक साथ लैजानु पर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएको छ र त्यही अनुरूप काम पनि गर्दै आइरहेको छ ।  संरक्षण अभियानमा कोषको भूमिका हरेक निकायका बीचका खाली स्पेसलाई भर्ने काम गरिरहेको छ ।
० कोषले के अध्ययन, अनुसन्धानमूलक कामहरू मात्र गर्छ कि भौतिक विकासका कामहरू पनि गर्ने गरेको छ ?
– कोषले मूलतः अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू बढीजसो गर्ने गरेको छ तर पनि संरक्षणको मुद्दा लिएर हामी समुदायमा जान्छौँ ।  समुदायलाई विकासको कुरा नगरेर केवल संरक्षण मात्र गरौँ भन्दा मात्र पनि नहुँदो रहेछ ।  त्यसैले समुदायलाई संरक्षणको कार्यतर्फ अभिप्रेरित गर्ने खालका सानातिना भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्ने गरेका छौँ ।  हामीले मेगा प्रोजेक्टमा हात हाल्दैनौँ ।  समुदायमा सानातिना कामले पनि दीर्घकालीन महìव राख्दो रहेछ ।  हाम्रो जीवन पद्धति दाउरासँग जोडिएको हुन्छ ।  कुनै समुदायमा गएर हामीले बायोग्यास त कुनै समुदायमा गएर लघु जलविद्युत्का कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन्छौँ ।  अनि ति कार्यक्रमले पनि समुदायलाई संरक्षणमा लाग्ने अभिप्रेरित गर्दाे रहेछ ।  हाम्रो उद्देश्य संरक्षण र विकास एक साथ लैजानु नै हो ।  अनि स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नु पनि हो ।  त्यसका लागि हामीले पर्यापर्यटनको विकास लागि पनि कामहरू गर्ने गरेका छौँ ।  पर्यटकका लागि सहज होस भनेर ससना गोरेटो, घोरेटो बाटो निर्माण, स्थानीय संस्कृति, मठ मन्दिर अनि सम्पदाको संरक्षणको काम पनि कोषले गर्ने गरेको छ ।
० भनेपछि कोषले विकास र संरक्षणको कामलाई एकसाथ लिने गरेको छ ?
– हो, कोषको कामको प्रकृति नै त्यही हो ।  विकास र संरक्षण एकसाथ लैजानुपर्छ भन्ने मूल मन्त्रका साथ कोषले आफ्ना कामहरूलाई सञ्चालन गरिरहेको छ ।  विकास विनाश गरेर होइन, संरक्षण गरेर गर्नुपर्छ र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नका लागि अनि त्यो विकास र संरक्षणले पर्यापर्यटनमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने कुरामा कोष लागि रहेको छ ।
० कोषले हाल व्यवस्थापन गरिरहेको अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले बनाएको छ, कोषको जसरी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायले सक्लान् त ?
– अहिले जे छ, ठिकै छ नि भन्ने कुरा एउटा हो ।  तर समुदायलाई पनि बढी जिम्मेवार बनाउँदै लैजानुपर्छ र जब समुदाय जिम्मेवार हुन्छ अनि स्थानीय तहमा संरक्षणमा देखिएका समस्याका समाधान हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामी जान खोजेका हौँ ।  समुदायलाई बलियो बनाउँदै जाने र संरक्षण, विकास र पर्यापर्यटनको श्रीवृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणा आएको हो ।  पहिलो तीन वर्षमा समुदाय र कोषले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्दै जाने र बिस्तारै समुदायलाई त्यसका लागि सक्षम र दक्ष बनाउँदै लैजाने योजनामा हामी लागि रहेका छौँ ।  जसरी चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनसँग मिलेर अलि टाढा बसेर जुन सहकार्य गरिरहेको छ, त्यसरी नै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि हामी समुदायको पृष्ठभूमिमा बसेर काम गरिरहने छौँ ।  समुदायलाई कोषले आवश्यक सहयोग गरि नै रहनेछ ।  अहिले पनि समुदायले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ, कोष पर्दा अगाडि मात्र देखिएको हो तर भोलिका दिनमा समुदाय पर्दामा देखिन्छ अनि कोष पृष्ठभूमिमा बसेर काम गर्छ तर कोष र समुदाय भोलिका दिनमा पनि एक साथमा बसेर काम गछौँ ।  बिस्तारै समुदायले सक्षम हुँदै जान्छन् ।  हुन त हामीले समुदायसँग हिजोदेखि नै नङ र मासु भएर काम गरिरहेका थियौँ ।  कोषको सबल पक्ष भनेकै त्यही हो, कोषका दक्ष जनशक्तिले समुदायमा बसेर रातदिन नभनेर काम गर्न सक्छन् ।  हिजोका दिनमा भूमिका अलि बढि थियो भोलिका दिनमा अलि कम मात्र हुने हो ।
० नेपालको संरक्षणको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– भूभागका हिसाबले विश्वको कुल क्षेत्रफलको सानो अंश नेपाल हो ।  शून्य दशमलब एक प्रतिशत भूभाग ओगट्ने नेपालले विश्वको कुल जैविक विविधताको तीन प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ ।  यसमा हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ ।  हामी आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छौँ तर जैविक विविधताको उपस्थिति र संरक्षणका कार्य हेर्ने हो भने हामी उत्कृष्ट र धनी देशको सूचीमा पर्छौँ ।  हामीले विश्वकै दुर्लभ मानिएको एक सिङे गैंडाको लागि शून्य शिकार वर्ष मनाइरहेका छाँै ।  कतिपयलाई त अचम्म लाग्दो हो, यो कसरी सम्भव छ ? अनि बाघको संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने हामीले सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पु¥याउने भन्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ ।  गत वर्ष मात्रै दुई सयभन्दा बढी बाघ नेपालमा रेकर्ड भइसकेका छन् ।  कतिपय विश्वमै लोप भइसकेको र लोपोन्मुख प्रजातिको जडीबुटी तथा वनस्पतिको नेपाल अझै सुरक्षित घर सावित भएको छ ।  यसले के देखाउँछ भने नेपाल जैविक विविधताको क्षेत्रमा धनी मुलुक हो ।
० संसारकै दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण गर्न सफल भएकोमा हामी गर्व गर्छौँ तर वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वलाई कम गर्न भने हामीले सकेको छैनौँ नि त ?
– यो सत्य कुरो उठाउनुभयो यहाँले ।  हामीले वन्यजन्तुका बासस्थानमा सुधार ल्यायौँ ।  वन्यजन्तुको सुरक्षाको प्रवन्ध पनि मिलायौँ ।  तर वन्यजन्तुले स्थानीय समुदायलाई दिने दुःख, पीडालाई कम गर्न सकेका छैनौँ ।  यो निकै गम्भीर र सोचनीय विषय हो ।  मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ ।  द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।  त्यसका लागि सरकारको कुनै एउटा निकायले लागेर मात्र हुँदैन ।  सबै सरोकारावाला निकाय, समुदायका बीच एकीकृत कार्यक्रम आउनुपर्छ र एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्र मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  हामीले जिरो पोचिङ वर्ष मात्र होइन, जिरो क्याजुएल्टी वर्ष पनि कसरी मनाउने भन्नेतर्फ अब सोच्न जरुरी छ ।  वन्यजन्तुको संरक्षणमा समुदायले भूमिका खेलेन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रासामु निकै धेरै छन् त्यसैले संरक्षणमा प्रमुख भूमिका स्थानीय समुदायको हुने गर्छ भने वन्यजन्तुबाट समुदायमा हुने हानि नोक्सानी कम गर्ने उपायतिर कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ ।  केही नीतिगत व्यवस्था छ सरकारले गरेको छ तर ती पर्याप्त भए वा भएनन भन्नेतर्फ पनि अब अध्ययन हुनुपर्छ ।
० संरक्षण गर्ने कुरा त्यति सहज त छैन नै, आगामी दिनमा यसमा के कस्ता चुनौतीहरू देख्नुभएको छ ?
–    भन्न जति सजिलो छ, संरक्षणको काम गर्न निकै गाह्रो र चुनौतीपूर्ण छ ।  वनस्पति, वन्यजन्तु भनेको ओपन प्रोपर्टी हुन् ।  वन जङ्गलमा बास बस्ने अनि तिनको संरक्षण गर्नु भनेको सामान्य काम चाहिँ होइन ।  पछिल्ला दिनमा थप चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् ।  जलवायु परिवर्तनको असर त विश्वव्यापी रूपमा परिरहेका छ त्यसमा पनि हाम्रा आन्तरिक केही समस्या पनि थपिँदै गएका छन् ।  विद्यमान नीतिहरूमा संशोधन गर्न जरुरी छ ।  देश सङ्घीय स्वरूपमा जाँदा हाम्रा संरक्षण युनिट के र कुन रूपमा हुने भन्ने विषय अझ गम्भीर रूपमा अगाडि आएको छ ।  वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा नेपाल भएर वन्यजन्तुको अङ्गहरूको अवैध व्यापार, आसोर पसार हुने गरेका र भइरहेका घटनालाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने अर्काे चुनौती देखिएका छन् ।  अर्काे महìवपूर्ण कुरा वन्यजन्तुको बासस्थान, आहार, विहार, हावापानी, अङ्गलगायतका विषयमा व्यापक र गहन अध्ययन हुन सकिरहेको छैन ।  यसरी भन्सार, अदालत, सेना प्रहरी तथा वन प्रशासनका कर्मचारीलाई त्योसम्बन्धी तालिम दिन नसक्नु, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु अर्काे चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।  विकासका नाममा संरक्षणलाई बेवास्ता गर्ने अवधारणा कहिले काही जबर्जस्ती आएको देखिन्छ ।  हामीले विकासलाई रोक्नु हुँदैन तर विकासका नाममा संरक्षणलाई वेवास्ता पनि गर्न सकिदैन ।  यो कुरा सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ ।

गोरखापत्रबाट

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*