अमृतनाथ तिमल्सिना

अमृतनाथ तिमल्सिना

विकासका विभिन्न मोडलहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा नेपाल लगायत विश्वमै प्रभाव पार्न सफल भएको पद्धति सामुदायिक सहभागिताको मोडल हो । सामुदायिक सहभागिताको मोडलबाट नै विकास दीर्घकालीन र टिकाउ हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकास पद्धतिको आधा सताब्दीको समिक्षाले पुष्टि गरिसकेको छ कि सामुदायिक नेतृत्वको विकास मोडल नै सफल र समयको माग हो ।
विकासका मोडलहरुको कार्यान्वयन र सञ्चालनका क्रममा सामुदायिक सहभागिताको उदाहरणलाई पुष्टि गर्ने काममा विकेन्द्रीकरणले मुख्य योगदान रहेको छ । विकेन्द्रीकरणको मोडलबाट स्थानीय समुदायसम्म पुगेका विकास कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समुदायको सहभागिताले त्यसलाई थप सुदृढ गर्ने काम गरेको थियो र छ । यसलाई राज्यले उपभोक्ता र राज्यको सम्बन्धको रुपमा परिभाषित ग¥यो । सामुदायिक सहभागितालाई उपभोक्ताको समिति निर्माण गरेर काम गर्ने गराउने परम्पराको सुरुवात भयो । विशेष गरी गैरसरकारी संस्थामार्फत र सामुदायिक संगठनहरुमार्फत गरिएका कार्यक्रमहरुभन्दा पनि सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको सवल पक्ष विशेष गरी भौतिक विकास निर्माणका काममा देखिएको छ ।
तर स्थानीय विकासका रुपमा निकै तिब्रताका साथ प्राथमिकतामा परिरहेको निर्माणको क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिको प्रचलनले नीजि निर्माण क्षेत्र निकै जोखिममा परेको समेत विश्लेषण हुन थालेको छ । तर यही सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत भन्दा ,पनि सहकारीमार्फत गरिनु राम्रो हुने सम्भावना देखिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले गर्न सक्ने र गर्ने कामको असीमित क्षेत्र र क्रेजका कारण सहकारी त्यस्तो सम्भावनाका साथ उभिएको हो । सहकारी संस्थाहरु त्यस्ता संस्था हुन् जोसंग तत्काल आवश्यक पुँजी पनि हुन्छ । पुँजी र जनशक्ति तथा सामुदायिक अपनत्वको आर्थिक प्रभाव समेत दिन सक्ने यो क्षेत्रले निर्माणको काममा समेत नेतृत्व गर्न सके हाम्रा ग्रामीण बस्तीका सबै खालका निर्माणका सम्भावनाहरु द्रुतत्तर गतीमा अघि बढ्न सक्छन् ।
समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय पुँजीको अधिकतम उपयोग गरेर विकास निर्माणको काम समेत गर्न सक्दा त्यसले सामुदायिक अपनत्वबोध बढाउँछ । राज्यले विनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयनमा त्यस्ता संस्थाहरु लाग्दा त्यसमा चुहावट तथा भ्रष्टाचारको सम्भावनाको न्युनीकरण त निश्चित छ नै अझ त्यसको नियमित र सुरक्षित परिचालनबाट आम्दानी हुने व्याज तथा तत्काल काम सम्पन्न गर्नका लागि थोरै रकमको अभाव हुने अवस्थामा आफ्नो कोष परिचालन गरेर पछि पुर्ति गराउन समेत सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
विकास बैंक तथा अन्य नीजि क्षेत्रलाई राज्यले हाइडूोपावर तथा अन्य उद्योगधन्दामा लगानी गर्ने अवस्थामा मोटरबाटो लगायतका पुर्वाधारहरु निर्माण गर्न समेत सघाउने घोषणा गरिरहँदा सहकारी संस्थाहरुले यस्ता पुर्वाधार निर्माणमा आफ्ना सदस्यहरुलाई जनशक्तिको रुपमा परिचालन गर्न सक्दा विभिन्न मेसिन उपकरण तथा अन्य जनशक्तिका लागि तिर्नुपर्ने रकम बाहिरिने सम्भावना समेत कमी हुन्छ । स्थानीय समुदायको परिचालनबाट निर्माण कार्यहरु सम्पन्न गर्न सके मेसिनको प्रयोगबाट हुने क्षय को समेत कमी हुन्छ । त्यसैले भौतिक विकास एवम् निर्माणका क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुको परिचालन राम्रो सम्भावनामा छ । यो विषय नयाँ हुनसक्छ तर सम्भावना राम्रो छ । विषय खुल्ला र थप हुनेछ ।
सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले अर्थनीतिमा स्पष्ट परिभाषित गर्ने सम्भावना देखाएपछि सहकारीताको नयाँ प्रयोगका सम्भावनाहरुसमेत देखिन थालेका छन् । सहकारीताको नयाँ सम्भावनाका रुपमा पछिल्ला दिनमा देखिएका पर्यटन, शिक्षा तथा सूचना र सञ्चार लगायतका क्षेत्र पछि विकास निर्माणका योजनाहरुको सञ्चालन पनि राम्रो सम्भावनाका साथ देखिएको छ । एउटा व्यवसाय सञ्चालनको पक्षबाट हेर्दा पनि सहकारी संस्थाहरुमार्फत निर्माण व्यवसाय हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले विकासका लागि विभिन्न मुलुकबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोतबाट संकलित रकमलाई नै ऋणको रुपमा स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न सके ब्याज समेत बाहिर जानबाट रोकिने निश्चित छ ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित भएर सञ्चालित सहकारी संस्थाहरु दीर्घकालीन र लोकप्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न देशमा भएका सहकारी आन्दोलनहरुले प्रष्ट्याएका छन् । उपभोक्ताको आवश्यकता केन्द्रित व्यवसायका रुपमा सुरु भएको यो अभियान विकास निर्माण लगायतका काममा समेत लाग्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई समेत व्याख्या गर्न जरुरी छ । अर्बौको पुँजी भएकौ सहकारी संस्थाले लगानीको क्षेत्र नपाईरहेको अवस्था एकातिर छ भने स्थानीय निकाय तथा राज्यका विभिन्न विकासे कार्यालयहरु क्रमागत बजेटबाट चुक्ता हुने गरी दीर्घकालीन योजनाका लागि ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । construction
एउटा जिल्ला विकास समितिले २० करोडको एउटा मोटरबाटो निर्माणका लागि ५ करोडका दरले ४ वर्षसम्म लगातार बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यो बजेट उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारमार्फत गराउनुपर्छ । त्यसबाट हुने चुहावट र अनियमितताले त्यो काम समयमा हुन पनि सकिरहेको छैन । यस्तो समस्या झेलीरहनुभन्दा क्रमागत रुपमा आउने बजेटबाट वार्षिक रुपमा ब्याजसमेत फिर्ता गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा ऋण स्वरुप पुँजी संकलन गर्ने अभियान चलाउने हो भने जिल्लाभित्रको विकासका लागि दशौं वर्षसम्म तिर्न सक्ने गरी ब्यापक पूँजी संकलन हुन्छ । ऋण लिनु उद्यमशीलता पनि हो भन्ने मर्मबाट यस्ता कार्यालयहरुले आन्तरिक ऋण उठाएर तिनै संस्थामार्फतका सदस्यहरुको परिचालनबाट समेत विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसतर्फ सोचाई जान जरुरी छ ।
आन्तरिक ऋणको स्रोतको रुपमा यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यका निकायहरुले लिन सक्ने सम्भावनाको अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरुसंगको सहकार्यको तेस्रो पक्ष संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहकार्य हो । विकास निर्माणका आयोजनाहरुको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय साझेदारको रुपमा सहकारी संस्थाहरुलाई जिम्म दिन सकिन्छ । उपभोक्ता समितिहरुमा पर्याप्त ज्ञान नभएको र सीमित व्यक्तिहरुको मात्रै सक्रियता रहन सक्ने भएकाले सहकारी संस्थाहरुको एउटा युनिटका रुपमा यस्ता काम हुन सक्यो भने यसमा सम्पूर्ण सदस्यहरुको अपनत्वबोध हुन्छ । सबैले यो विकास हाम्रो लागि हामी आफैंले गरेका हौं भन्ने भावना जागृत हुन्छ ।

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*