अमृतनाथ तिमल्सिना
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गएको १० वर्ष जनचाहनाअनुसार उपलब्धिप्राप्त भए पछिको स्वर्ण युग हो । राजनीतिक कोणबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार अधिकारमा आधारित अपेक्षाहरु प्राप्त भएको अवधिको रुपमा यस अवधिलाई हेर्न सकिन्छ । विशेषतः नेपाली नागरिकहरुले सत्तासम्म पहुँच पुर्याउने खतराका कारण शिक्षा र सूचनाको पहुँच तथा ज्ञानको स्तर बढाउने अवसरबाट बञ्चित भईरहेको अवस्थाबाट आँखा खोल्ने कामको सुरुवात गरेको कमसेकम आधा सताव्दीपछि आधारभूत अधिकारका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना लगायतका अधिकारहरु संविधानतः सुरक्षित भएको अवस्था नेपाली राजनीतिको स्वर्ण युग हो । सदियौंदेखि शोषित पीडित र सीमान्तकृत समुदायका रुपमा रहेका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातीले राज्यको सर्वोच्च अंगमा निर्वाचित भएर जनताको अधिकारमा आधारित आन्दोलनको सर्वोत्तम उपलब्धि हात पारेको प्रमाणित भएको छ ।
यसरी राजनीतिक क्रान्ति पूर्ण भईसकेपछि उक्त राजनीतिक उपलब्धिको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक विकास र चेतनाको स्तर बढाउन आर्थिक सशक्तिकरणका अभ्यास हुने गर्छन् । समाजको उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरणका लागि तय हुने तिनै एजेण्डालाई समृद्धिको खाकाका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । तिनै समृद्धिका खाकाका आधारमा सही नेतृत्वको कौशल नै त्यो मुलुकको भविष्य भएको छ । स्वतन्त्रता प्राप्तीपछि वा राजनीतिक क्रान्तिपछि जब आधारभूत नागरिकका प्रतिनिधिको शासकीय नेतृत्वमा पहुँच पुग्ने अवस्था आउँछ त्यो बेला जनताको चाहनामा आधारित आर्थिक व्यवस्थाको विजारोपण हुन्छ । त्यसैले मुलुकलाई आर्थिक बाटोमा डोहोर्याउँछ । नेपाली सन्दर्भमा पनि विभिन्न पटकका किस्तावन्दीमा भएका राजनीतिक सुधारहरुको विकसित अवस्थाको रुपमा ०६२÷०६३को जनआन्दोलन सफल भए पश्चात समृद्धिको एजेण्डामा उभिएर बहस हुन थालेको छ ।
जसरी राजनीतिक र शासकीय प्रणालीमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने बहस चलेको छ त्यसरी नै समृद्धिको मोडल वा आर्थिक मोडल कस्तो बनाउने ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक मोडलजस्तै आर्थिक मोडल पनि जनताको ज्ञानको अवस्था, सामाजिक परिवेश, राज्यको नीतिगत अवस्था आदिले प्रभाव पारि नै रहेको हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा पनि यहाँको मिश्रित जातीगत अवस्था, मिश्रित भाषाको अवस्था र मिश्रित आय स्तरको अवस्थाका कारण अर्थनीति पनि मिश्रित खालको हुन आवश्यक छ । सामाजिक समावेशीकरणको कोणबाट समावेशी समानुपातिक राजनीतिक अधिकार व्यवस्था गरेजस्तै नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि मिश्रित मोडल जरुरी हुने किटान गरी राज्यले सोही अनुसारका संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुन निर्माणको कामहरु गरिरहेको अवस्था छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र सार्वजनिक सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई समान ढंगबाट सशक्तिकरण गर्दै लैजाने तीन खम्बे अर्थनीति हो । राज्यको जिम्मेवारीमा पर्ने क्षेत्रहरुलाई राज्यले निर्वाह गर्ने, आधारभूत तहका नागरिकहरुले सहकारीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानाा तथा उत्पादनमूखी अभियान संचालन गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र पुँजीपति (व्यक्तिगत उद्यमी)हरुले नीजि उद्यमशीलताको विकास गरी रअर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि योगदान गर्ने जिम्मेवारीहरु संविधानतः परिकल्पना गरिएका छन् । यो नीतिगत दायरामा रही कुन कुन कामहरु गर्न सक्दा हाम्रो मौलिक मोडलको आर्थिक विकास नमूनायोग्य र सुदृढ बन्न सक्छ भन्ने अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो ।
व्रिटिसको उपनिवेशमा रहेको सिंगापुरले १९५९ मा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिको ५५ वर्षमा संसारलाई चकिृत पार्दै आर्थिक विकास गरेको छ । स्वतन्त्र सिंगापुरका प्रथम प्रधानमन्त्री लि क्वानको राजनीतिक उदयसंगै सनौलो परिकल्पनालाई व्यवहारिक रुपले साकार पार्ने अभियान नै चलाइएका कारण सिंगापुरले आफूलाई सिंगापुरका रुपमा उभ्याउन सकेको हो । विशेष गरी नीजि क्षेत्रमार्फत पर्यटन र व्यवसायमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गरेर संसारको ध्यान तान्न सफल भयो । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी र अन्य देशबाट आउने कम्पनीहरुले गरेको लगानीको सुरक्षा नै लगानीको आकर्षण र भविष्य बन्यो । विशेषत व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगतर्फ २५ प्रतिशत र सेवातर्फ ७५ प्रतिश हिस्सा ओगटेको छ । सातौं कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको सिंगापुरको कडा कानुनका कारण पनि तीव्र आर्थिक विकास हुन सकेको हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिंक कन्ट्रीको रुपमा स्थापित भएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सके निकै फलदायी हुन्छ । रबरको प्रशोधनमा आधारित निकै ठूलो अर्थतन्त्र सिंगापुरमा छ । नयाँ सम्भावनाको रुपमा रबरमा आफूलाई स्थापित गराउने सिंगापुरे मोडल पनि मौलिक हो । मौलिक मोडलले सिंगापुरलाई सिगापुर बनाएको हो ।
यस्तै १९६३ मा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिचय पाएको संघीय गणराज्य मलेसियाले छोटो अवधिमै संसारलाई आश्चर्य पार्ने गरी भौतिक विकास गरेको छ । ट्वीन टावरको निर्माण देखि थुप्रै निर्माण र कृषिका काममा विश्व बजारमा आफ्नो अलग अस्तित्व बनाउन सफल मलेसियाले आफूलाई दक्षिण एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनाएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल डेभलपमेन्ट जस्ता साझा बजारका विषयमा आफूलाई प्रतिष्पर्धामा अब्बल राख्दै पाममा विशिष्टिकरण गरेर मलेसियाले संसार हल्लाएको छ । १९८१ देखि २००३ सम्म चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका डा.मोहम्मद महाथीर जस्ता दृढ र भिजनरी नेतालाई पाएको कारण र मलेसियाका जनताको विकासप्रतिको उच्च चाहना र प्रतिबद्धताले मलेसिया संसारलाई लोभ्याउने कृषिमा आधारित उदीयमान अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा देखिएको छ । छिटफुट आर्थिक उतारचढाव बाहेर मलेसियाले आन्तरिक विकास, नागरिकको जीवनस्तर र समृद्धिका लागि लिएको कृषि र सहकारी विकासको मोडल संसारलाई नै लोभ्याउने खालको छ । हरियाली प्रवद्र्धन र जमीनको व्यवस्थापनका लागि मलेसियाबाट अरु मुलुकले सिक्न पर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा आफूभन्दा निकै अगाड रहेको सिंगापुरलाई उछिन्दै मलेसियाले अग्रस्थान हात पारिसकेको छ । मलेसियामा मुलुक बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रियताको भावना र आदिवासीहरुको अग्राधिकारको सुरक्षाका कारण पनि मलेसियाको विकासका लागि जनताको त्याग, वलिदान र निष्ठा निकै अनुकरणीय मानिन्छ ।
नेपाल जस्तै हावापानी भएको मलेसियाले पहाडी जंगलमा भएका परम्परागत बुट्यान हटाएर पाम जातीका खजुर, छोकडा, नरिवल, सुपारी तथा मसलाजन्य कृषि उपजको निकासीबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जोगाएको छ । पर्यटन र आन्तरिक रोजगारीको अत्यधिक सिर्जनाले पनि समृद्ध पारेको छ । मलेसियन मोडलबाट सिकेर नेपाली पाखा पखेरा र भिराला जंगलहरुमा सम्पूर्ण रुपमा आलमण्ड (देशी बदाम)को खेती गर्न सके संसारलाई आलमण्ड निर्यात गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्न सक्छौं । सैयौं जातका फूलवारी भनेर थरीथरी जातको खेती गर्ने होडवाजीका कारण पनि नेपाली कृषि र उत्पादनमा आधारित व्यवसायमा निरासा छाएको छ । उत्पादनको विविधकरण, जमीनको एकीकरण र अर्थतन्त्रमा जनताको सिधा पहुँच कायम नभएसम्म समृद्धिका एजेण्डा गफमा सीमित
हनेछ ।
एसियाका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, थाईल्याण्ड, ताइवान लगायतका मुलुकहरुले मौलिक विशेषता सहितको आर्थिक अवधारणा ल्याएर आफ्नो मुलुकलाई विशिष्टीकृत गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण र प्रविधिमा संसारको ध्यान आकर्षित गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणमै आफूलाई ब्राण्डिङ गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र उँचो बनाएको छ । थाइल्याण्डले संसारभर आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको छ पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रले । कतिपय देशमा आलोचनाको विषय बन्ने गरेको पर्यटनको खुल्लापन आज संसारभर थाइल्याण्डको ब्राण्ड भएको छ । थाइल्याण्ड दक्षिण एसियाको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा उभिएको छ पर्यटन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रले ।
मौसमको विविधता र जलवायु सम्बन्धि अनुकुल अवस्थाका कारण नेपाललाई प्राकृतिक श्रोतको हिसावले अब्बल मुलुकको रुपमा चिनाएको छ । जलस्रोतको हिसावले दोश्रो धनी देश, हरियालीका हिसावले अग्रणी देश, कृषिप्रधान देश नेपाललाई हामीले के मा ब्राण्डिङ गरेर अर्थतन्त्र उकास्न सक्छौं भन्ने विषयमा योजनाबद्ध खोजीको अभाव नै हा्रम्रो समस्या हो । हामीले जडिबुटीमा ब्राण्डिङ गरेर जान सक्ने प्रवल सम्भावना छ । यार्सागुम्वादेखि संसारकै दुर्लभ जडिबुटीहरु पाइने नेपाललाई स्वर्गको टुक्राका रुपमा संसारभर हेरिन्छ । हिमश्रृंखलाको अवलोकन, बुद्धको उद्गम र धर्ममा आधारित पर्यटनलाई ब्राण्डिंग गरेर लैजाने हो भने पनि संसारलाई चिनाउन सक्ने सम्भावना छ । समग्रमा नेपाललाई निर्माण गरेर भन्दा संरक्षण गरेर संसारमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छौं । कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यावरण नै प्रकृतिको बरदान हो । यसको संरक्षण र ब्राण्डिङ पहिलो सम्भावना हो । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र पहिलो सम्भावना हो । जलस्रोत, जडिबुटी, पर्यटन, कृषिलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्दै एउटा मौलिक मोडल बनाएर जान सकेको खण्डमा नेपाली समृद्धिको खाका कोर्न समय लाग्ने छैन । यो मौलिक मोडल पनि हुनेछ । यसलाई मिश्रित नभनेर विशिष्टीकृत गरेर लैजान सकिन्छ । खास खास क्षेत्रलाई खास खास विशेषताको क्षेत्रका रुपमा तोकेर जान सक्छौं । विशेष गरी संघीयतामा भर्खरै गएको कारणले पनि राज्यको एकीकृत योजना र अवधारणामा नै कुन प्रदेशलाई कुन विषयको सम्भावनाका आधारमा ब्राण्डिङ बनाउने भन्ने मानसिकता तयार गर्नुपर्छ । प्रदेशहरुलाई स्रोतका हिसावले आत्मनिर्भर र सम्बन्धका हिसावले अन्तरनिर्भर बनाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।
नागरिकमा भएको प्रतिबद्धता र लगनशीलता अनि मुलुकमा भएको सम्भावना र स्रोतका आधारमा परिकल्पना गरिएको अर्थतन्त्रको मोडल संसारमा कहिँ पनि असफल भएको छैन । कतैबाट कपी गरेर ल्याईएका मोडलहरु असफल भएका हुन सक्छन् । यतिबेला नेपाललाई तत्कालै दक्षिण कोरियाजस्तो प्रविधि र प्रविधिमा आधारित उत्पादन तथा बजारीकरणमा आधारित अर्थतन्त्रको मोडल लागू गर्न सक्दैनौं न कि थाईल्याण्डमा जस्तो स्वच्छन्द पर्यटनको मोडल । कतिपय मुलुकमा जलसम्पदामा आधारित अर्थतन्त्रको मोडल छ त कतिपय मुलुकमा खनिज र तेल । आफ्नो सम्भावनामा आधारित मोडल नागरिकको सहभागिता र स्वामित्वमा बनाएर अगाडि बढ्नु नै अवको विकल्प हो । नीति निर्माता, नेतृत्वकर्ता र कार्यान्वयन संयन्त्रको संयुक्त सक्रियतामा कार्यान्वयन हुने यस्तो मोडलले नै नेपाललाई स्वाधीन र सवल बनाउनेछ । अन्यथा राजनीतिक नेतृत्वका आधारमा सधै स्वाधीन भए पनि आर्थिक परिनिर्भरताका कारण पराधीनताको पीडाले ग्लानी थपिरहनेछ ।

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*