वैशाख १७, २०७३- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न बढावा दिने भएको छ । देशभर करिब १९ हजार सामुदायिक वन छन् ।

वन विभागका महानिर्देशक रेसमबहादुर डाँगीले वनको हैसियत नबिग्रने, वातावरण र जैविक विविधता थप संरक्षण हुने र स्थानीय उपभोक्ताहरूको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा बढावा हुने गरी देशै भरका सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्टन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गर्न दिइने जानकारी दिए । पर्यापर्यटन भन्नाले भूूू–दृश्यको सुन्दरता, जैविक–सांस्कृतिक वैभव र जैविक विविधतामा आधारित पर्यटन हो ।

‘पर्यटकीय सम्भावना रहेका, वन पैदावारको उत्पादनको तुलनामा वातावरणीय सेवासम्बन्धी उद्यमहरूको प्रवद्र्धनबाट बढी आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेका र उद्यम सञ्चालनको चाहना रहेका,’ डाँगीले भने, ‘सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटकीय सेवामा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गर्न भर्खरै कार्यविधि ल्याएका छौं ।’ हाल चितवन निकुञ्ज आसपासमा एकाधबाहेक मुलुकका अन्य सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

महानिर्देशक डाँगीका अनुसार वातावरणीय सेवामा आधारित पर्यापर्यटकीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक समूह, व्यावसायिक व्यक्ति वा संघसंस्थामध्ये जो कोहीले सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्र लिजमा लिएर वातावरणमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । पर्यापर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालकसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पहिलो पटक ५ वर्षका लागि लिजमा दिन सक्ने छन् । ५ वर्षको समग्र मूल्यांकनमा सञ्चालकको कार्य र व्यवस्थापन पक्ष सन्तोषजनक देखिएमा पुन: ५ वर्षको अवधि थप गर्न सकिने ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन कार्यविधि निर्देशिका’ मा छ ।

वनभित्र पर्यापर्यटन सञ्चालन हुन सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीय उपभोक्ताहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै सामुदायिक वनको समेत प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने सरोकारवाला निकायहरूको विश्वास छ । डाँगीका अनुसार सामुदायिक वन उभोक्ता समूह, व्यक्ति वा संस्था जो कसैले पूरै सामुदायिक वन वा आंशिक क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपूर्व आफ्नो कार्ययोजनामा पर्यापर्यटनसम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम डीएफओ (वन अधिकृत) बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन क्षेत्र वा त्यसले प्रदान गर्ने सेवाको उपयोग गरेबापत व्यवसाय सञ्चालक वा सेवाग्राहीले अलग्गै शुल्क सामुदायिक वनहरूलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम के कति लिन पाइने भन्नेचाहिँ कार्यविधि/निर्देशिकामा किटान गरिएको छैन । ‘सामुदायिक वनहरूले प्रतिस्पर्धा गराएर करारनामा गर्न सक्ने छन्,’ डाँगीले भने, ‘त्यो सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई नै स्वतन्त्र छोडिएको छ ।’

सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन सञ्चालन हुन सके जैविक विविधता, प्राकृतिक भू–दृश्यजस्ता महत्त्वपूर्ण अवयवहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै स्थानीय समुदायले अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सक्ने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव भारती पाठकले सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन विस्तार गर्न सके समुदाय र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने बताइन् । ‘पर्यापर्यटन व्यवसायलाई समूहको वैकल्पिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित गरी वातावरण–मैत्री विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ढिलै सुरु भए पनि यो सकारात्मक पहल हो ।’

वन विभागले भर्खरै तयार गरेको ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन कार्यविधि निर्देशिका’ मा सामुदायिक वन आफैंले व्यवसाय नगर्ने भए अर्को संस्था वा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिँदा सञ्चालन हुने क्रियाकलाप, सर्त, अवधि, शुल्क खुलाएर करारनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न करारनामा गरेका व्यक्ति वा संस्थासँग वार्षिक वा आवधिक रूपमा के कति शुल्क कहिले र कसरी लिने हो भन्ने करारनामामा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

 

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*