ghanashyam-pande

घनश्याम पाण्डे

ढिलै भए पनि नेपाल सरकार वन तथा भू – संरक्षण मन्त्रालयले नेपालको वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१० मा फिनल्याण्ड सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको नेपालको वन श्रोत सर्वेक्षण परियोजना सन् – २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि सन् २०१४ मा एक वर्ष ढिला गरि सम्पन्न भएको थियो । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको नेतृत्वमा राष्टिय तथा अन्तराष्टिय वन अनुसन्धान विज्ञ टोलिले सम्पन्न गरेको वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन माथि तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्वले आशंका व्यक्त गरि सो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न आनाकानी मात्र गरेन, समग्र वन श्रोत सर्वेक्षण पद्धति, प्रविधी र  विज्ञहरुको योग्यता माथी नै प्रश्न खडा ग¥यो । अनि अध्ययनको परिक्षण गर्न समिति नै बनायो । अन्तत ः यी सबै आरोह अवरोध पार गर्दै हालै मात्र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यसलाई खुशि नै मान्नु पर्दछ । तर वन श्रोत सर्वेक्षण र प्रतिवेदन माथी वनको अर्थ राजनीति के थियो ? भन्ने कुरा अझै सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यस वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपामा वन क्षेत्र बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले यस भन्दा अगाडी रहेको कूल भू – भागको ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेर ४४.७४ प्रतिशत सम्म पुगेको देखाएको छ । कूल वन क्षेत्र मध्य ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर अर्थात ४०.३६ प्रतिशत भू भाग वन र ६ लाख ४८ हजार हेक्टर अर्थात ४.३८ प्रतिशत अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो भन्दा अगाडीको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३९.६ प्रतिशत  कूल वन क्षेत्र मध्य २९ प्रतिशत वन र १०.६ प्रतिशत अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र  रहेको तथ्याकं सार्वजनिक भएको थियो । यी दुबै प्रतिवेदनलाई तुलना गर्दा नेपालको वन क्षेत्र मात्र बढेकोल नभइ झाडी ब्ट्यान क्षेत्र घना जंगलमा रुपन्तरण भएको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । नेपालको वन क्षेत्र बढ्नु र विस्तार हुनु भनेको विगत चार दशक देखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनको ऐतिहासिक उपलब्धी हो भन्दा अत्युत्ति नहोला । नेपालमा वन विनास बढेको भनि हल्ला मच्चाइरहेको बेलामा वन क्षेत्र बढेको  प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले हल्ला मच्चाउनेलाई गतिलो झापड दिएको मात्र छैन सामुदायिक वनको बिरोधीहरुको गला अबरुद्ध बनाएको छ ।

नेपालको वन क्षेत्र मध्य सबै भन्दा धेरै वन क्षेत्र मध्य पहाडी र सबै भन्दा कम वन क्षेत्र तराइमा रहेको पाइएको छ । अहिलेको वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार मध्ये पहाडी भौगोलिक क्षेत्रमा कूल वनको क्षेत्रफलको ३७.८०  प्रतिशत, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३२.२५ प्रतिशत,चुरे क्षेत्रमा २३.०४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ६.९० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । सामुदायिक वनको विकास र विस्तार मध्य पहाडी क्षेमा नै सबै भन्दा धेरै रहेको छ । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले तराइमा सामुदायिक वन विस्तारमा आनाकानी मात्र होइन, नियन्त्रण नै गरि रहेको छ । तराईको वनमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण रहेको छ । यस प्रतिवेदनको निष्कर्षले के देखाएको छ भने, सामुदायिक वन विस्तार धेरै भएको क्षेत्रमा वन क्षेत्र बढेको छ भने सामुदायिक वन विस्तार नभएको क्षेत्रमा वन बढ्न सकेको छैन । बन नबढेको ठाउँमा सरकारी वन रहेको अध्ययनले देखाउँछ । यसबाट यो ठोकुवा गर्न सकिन्छ कि वन क्षेत्रको विस्तारका लागि सामुदायिक वन विकासको विकल्प छैन ।

नेपालको धेरै वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्र भन्दा बाहिर बढिरहेको पाइएको छ ।। कूल वनको १७.३२ प्रतिशत वन संरक्षण क्षेत्र भित्र रहेको छ । यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि धेरै छ । तर यो क्षेत्रमा न त वन बढेको छ नत जैविक विविधताको हिसावले सन्तोषजनक छ । बरु राज्यको लगानी एकदमै न्यून रहेको सामुदायिक वन भएको क्षेत्रमा वन बढेको छ भने जैविक विविधताको हिसाले पनि संरक्षित क्षेत्र भन्दा राम्रो पाइएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको संरक्षण क्षेत्र विस्तार र लगानी माथी ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । यस वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनको अर्को निष्कर्ष के हो भने वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विस्तार र विकास बन्दूक (गन) र सुरक्षा सेना (गार्ड) बाट संभव छैन । यस्का लागि सामुदायिक वन र जनताको सुरक्षा घेरा (जन सामुदायको सहभागिता) नै प्रभावकारी छ  भन्ने स्वष्ट भएकाले जैविक विविधता र वनको संरक्षण एवं विनासका लागि बन्दुक, सुरक्षा गार्ड र भौतिक तारवारमा होइन जन समुदायको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

यस वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा दश सेन्टीमिटर भन्दा बढि व्यास भएका रुखका संख्या २ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख भएको देखाएको छ । यसै गरि नेपालको कूल वन क्षेत्रमा १ अर्ब १५ करोड ९७ लाख टन जैविक पिण्ड रहेको बताएको छ । कार्वन सञ्चीतिका हिसावले नेपालको कूल वन क्षेत्रमा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कार्वन सञ्चीती रहेको अनुमान गरिएको  छ । यसै गरि जैविक विविधताका हिसावले नेपालको वन क्षेत्रमा ४४३ प्रजातिका रुख पहिचान गरिएको छ ।

यो वन श्रोत सर्वेक्षण परियोजना मूलतः वनको क्षेत्रफल र वनका रुखहरुको मापनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यीनै आधारमा वनमा रहेको कार्वन सञ्चीतीलाई मापन गरि अनुमान लगाएको पाइन्छ । यस वन श्रोत सर्वेक्षण परियोजनाले नेपालको  वन सम्बन्धी अधारभूत तथ्याकं सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी भए पनि यो वन श्रोत सर्वेक्षण कार्य र प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले गरेको विश्वव्यापी वन श्रोत सर्वेक्षण कार्य र प्रतिवेदनको स्तर संग मिल्दो जुल्दो देखिदैन । विश्व व्यापी वन श्रोत सर्वेक्षणसंग तुलना गर्दा र नेपालमा बहु आयामिक पक्षहरुको आवश्यकतालाई हेर्दा पनि नेपालको वन श्रोत सर्वेक्षण र प्रतिवेदन अधुरो देखिन्छ । यस नेपालको वन श्रोत सर्वेक्षणले ०.५ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रफल भएका वन भू भागलाई समेटिएकाले सो भन्दा कम क्षेत्रफलमा भएका पारिवारिक नीजि वन र वन क्षेत्र भन्दा बाहिरको  वनलाई समेट्न सकेको छैन । यसै गरी सामुदायिक वन लगाएत समुदायमा आधारीत वन व्यवस्थापन पद्धति र ती वन क्षेत्रहरुलाई बेग्लै रुपमा समेट्न सकेको छैन। यस वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनको अववस्था र आवश्यकता माथि कुनै दृष्टी  पु¥याउन सकेको छैन । वनका वरिपरी बसोवास गर्ने र वन माथी निर्भर समुदायको अवस्थाका बारेमा यो प्रतिवेदन मौन रहेको छ । यस प्रतिवदेनले नेपालको वनको आर्थिक।, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रमा हुन सक्ने संभावित योगदानलाई कहिँ कतै उल्लेख गरेको छैन । यी पक्षहरुका बारेमा  सन् २०१० मै वन श्रोत सर्वेक्षणमा समेट्नु पर्ने विषय  वस्तुका बारेमा सुझाव दिइए पनि परियोजना र सरकारले यी विषय वस्तुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिदा झण्डै १ अर्व जति स्वदेशी एवं विदेशी सहयोग परिचालन गरि तैयार गरिएको नेपालको वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अधुरो र अपुग भै उपयोगी हुनेमा शंका व्यक्त भएको छ ।

“लगन पछिको पोतेको के काम” भने झैँ यी वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि त्यहि लगन पछिको पोते झै हुने हो कि भन्ने संवावना देखिएको छ । यस वन श्रोत सर्वेक्षण आयोजनाको मूख्य उद्देश्य राष्टिय स्तरमा नेपालका वन श्रोतको सर्वेक्षण गरि उपयुक्त नीति, रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने रहेको थियो । तर नेपाल सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले करोडौँ रकम खर्च गरि तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी दराजमा नै थन्काएर यस अघ नै नयाँ वन नीति र रणनीति  कार्यान्वयनमा ल्याइसकसेको छ । वनको नीति र रणनीति बनाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष ढिलो सार्जजनिक हुनु बिडम्वबनाको कुरा हो ।

सन् २०१५ मै वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति, रणनीति र संझौताहरु सम्पन्न भै सकेका छन् । नेपालले समयमै  वन श्रोत सर्वेक्षण आयोजना सम्पन्न गरि वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति, रणनीति तर्जुमामा नेपालले वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिका कमजोर भएको देखियो । अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा वन नीति, वन रणनीति र र्काक्रम बनाउनमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, नेपाल सरकार असफल सावित भएको छ । यसबाट नेपाल सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन एकल रुपमा सहयोग गरेको फिनल्याण्ड सरकारले वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिकीकरणमा ढिलाइएको विषयलाई असन्तुष्टी देखाउँदै वन क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोग बाट बाहिरिने जनाउ नेपाल सरकारलाई दिइ नै सकेको छ । वन नीति, रणनीति, कार्यक्रम तुर्जुमा र कार्यान्वयनमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको भूमीकामा आशंका गर्दै वन क्षेत्रबाट वनमा सहयोग पुर्याउदै आएको विकास साझेदार हरु बाहिरिदै छन् । यस्ले वन क्षेत्रमा नेपाल सरकार  वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको छवि धुमिल भएको संकेत गर्दछ ।

ढिलै भए पनि वन श्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा विद्यमान वन नीति, वन रणनीति र वन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु परिमार्जनमा सरकार र सरोकारवाको ध्यान जानु आवश्यक छ । जनताको सम्बृद्धिका लागि नेपालको वन श्रोत काफि छ भन्ने तत्य नेपाल वन श्रोत सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले वनमा आधारित समुदायको सशत्तिकरण, तराइ र चुरेमा सामुदायिक वनको विस्तार गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापन गरि वनमा आधारित उद्यमको विकास गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने  तथ्य सरकार, दाता, समुदाय र सरोकारवाल सबैले बुझ्न जरुरी छ । सामुदायिक वनको ऐतिहासिक उपलब्धी र वन क्षेत्रको बृद्धिलाई स्वाधिन हरित अर्थतन्त्रको विकास र सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । नयाँ पत्रिकाबाट

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*