Solar_Energy_858476282काठमाडौं: सरकारले सौर्य ऊर्जा जडान गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । लोडसेडिङले हैरान भएका नागरिकलाई जनसहभागितामा आधारित नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सरकारले लागतको ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो ।
सरकारले व्यक्तिगत रूपमा घरमा जडान गर्नेदेखि संघसंस्था र कार्यालयसमेतलाई छुट दिने गरी यस्तो योजना ल्याएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट स्थानीय ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‌याएको यो प्रस्ताव अब बस्ने बैठकले अनुमोदन गरेपछि तत्काल लागू हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्र्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजनाअनुरूप मन्त्रालयमार्फत यस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको हो । यो योजना चरणबद्ध रूपमा देशभरका सबै गाविस र नगरपालिकामा सञ्चालन हुनेछ ।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी तिम्सिनाले स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमको हकमा प्रत्येक आयोजनाका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद जनसहभागिता स्थानीय उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
यसमा सरकारको योगदान कुल लागतको बढीमा ४० प्रतिशत र स्थानीय निकायको योगदान बढीमा १० प्रतिशत रहनेछ । सामुदायिक स्वामित्वका सार्वजनिक स्थलहरू सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, सामुदायिक अस्पताल, अनाथालय, वृद्धा श्रममा संस्थाकै स्रोतबाट ५० प्रतिशत, सरकारबाट ४० र स्थानीय निकायको १० प्रतिशत सहभागिता रहने गरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
तिम्सिनाका अनुसार लागत सहभागिता जुट्न नसक्ने सार्वजनिक स्वामित्वका सार्वजनिक स्थलहरू सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, सामुदायिक अस्पताल, अनाथालय, वृद्धा श्रम आदि स्थानमा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्थानीय निकायले ५० प्रतिशत र सरकारले ५० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद लागत सहभागिता व्यहोर्ने विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायजस्ता सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक निकायहरूलाई स्थानीय निकायले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पहिला आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सौर्य बत्ती जडान हुनेछ ।
उनले भने, ‘स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने लघुजलविद्युत् तथा वायु ऊर्जाको कार्यक्रममा प्रत्येक आयोजनाका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत नगद जनसहभागिता स्थानीय उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ । जसमा सरकारले कुल लागतको ७० र स्थानीय निकायले बढीमा २० प्रतिशत व्यहोर्नेछ ।’
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा यस्तो काम गर्न लागेको हो । सौर्य ऊर्जा जडान गर्दा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बजारमा उपलब्ध गराएको सामग्री तथा प्रविधिका आधारमा वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराएको मापदण्ड, परिणाम र गुणस्तरबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
सौर्य बत्ती प्रणालीमा जडान हुने उपकरण तथा सामग्रीको न्यूनतम वारेन्टी अवधि सौर्य पाताको २० वर्ष, सौर्य ब्याट्रीको पाँच वर्ष, चार्ज कन्ट्रोलरको दुई वर्ष र सौर्य बत्तीको दुई वर्षको हुनुपर्नेछ । योजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित लघु जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सोलार फार्मिङ र सुधारिएको पानी घट्टसम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*