अमृतनाथ तिमल्सिना

संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अब कसैले रोकेर पनि नरोकिने अवस्थामा जनस्तरमा पुगेको छ । आम नागरिकहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । अपवादको रूपमा मधेसका केही स्थानमा साम्प्रदायिक राजनीतिमा रहेका क्षेत्रीय दलका केही नेताहरूको विरोधको कारण बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने कुनै सम्भावना छैन । अन्य देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको सम्पूर्ण शक्तिका बाबजुद मिति तय भएर निर्वाचन आयोगले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको यो निर्वाचन जुन रूपमा आम नागरिक तहमा पुगिरहेको छ, त्यो रूपमा यससँग जोडिएर आइपुगेको मुलुकको अग्रगतिको प्रस्थानबिन्दुको महŒव स्थापित हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको परिकल्पना विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा उभिएर स्वशासित संघीय संरचनाको पूर्वाभ्यास फ्युजनको समुच्च रूप हो भन्दा फरक नपर्ला । स्थानीय तहले आफ्नो एकल र प्रदेश संघको साझेदारीमा प्रयोग गर्ने अधिकारहरू हेर्दा संसारका निकै अधिकारसम्पन्न संघीय अभ्यासहरूभन्दा निकै अगाडि छ । संसारका विभिन्न मुलुकका स्थानीय तहहरू पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहत हुने अभ्यासभन्दा नेपालको संघीय स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र स्वतन्त्र छ । नेपालका स्थानीय तहको यी अधिकारको विषयमा यो निर्वाचनमा पर्याप्त छलफल, अन्तरक्रिया र बहस हुन जरुरी छ । जसरी, नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनका विषयमा पर्याप्त बहस पैरवी भएकै कारणले संविधानसभाको समावेशिता र समानुपातिकता संसारकै लागि पाठ दिने खालको थियो । त्यस्तै नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नेतृत्व संसारको संघीय अभ्यासलाई पाठ सिकाउने खालको हुन जरुरी छ ।

यो स्थानीय तह पूर्ण रूपमा गाउँ सरकार हो, गाउँ संसद् हो । गाउँ अदालत हो । सरकार, संसद् र अदालतको अधिकार गाउँमै उपयोग गर्नका लागि मतदाताहरूले कस्तो प्रतिनिधि चुन्नुपर्ला ? भन्ने बहस जुन ढंगले हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई लागेको चुनावी चटारोमा आम प्रवृति नै दोहोरिएको प्रस्टै देखिन्छ । अन्य सम्भावित उम्मेदवारहरूको आलोचनामा केन्द्रित हुने, आफू आबद्ध भन्दा फरक राजनीतिक दलहरू र तिनको नीति सिद्धान्तको आलोचना गर्ने, समाजमा स्थापित भएका लोकप्रिय कार्यक्रम आफ्नो पालामा आफ्नो नेताले ल्याएको दाबी गर्ने प्रतिस्पर्धाहरू नै दोहोरिने झल्को आइरहेको छ जुन यो निर्वाचनको सन्दर्भमा अत्यन्तै असान्दर्भिक विषय हो । अहिले सम्भावित उम्मेदवारहरूले आफूले स्थानीय तहलाई राम्ररी बुझ्न नसकेको र नेतृत्व गर्दा आफू असफल हुने झल्को नै दिइरहेका छन् । जुन मतदाताहरूको बीचमा गएपछि एउटा हदसम्म उदांगिनेछ । प्रायः दलहरूका उस्तै उम्मेदवारहरू र एजेन्डाहरू हुँदा स्थानीय तह र त्यसको अधिकार र कर्तव्य नबुझी नै मतदाताहरूले मत दिने र नेतृत्व चयन हुने खतरासमेत देखिएको छ ।

स्थानीय तह, स्थानीय निकाय होइन । विशेष गरी ०४९ र ०५४ को स्थानीय निकायको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले धेरै हदसम्म यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षदेखि प्रमुख वा उपप्रमुखको दाबी गरिएको छ । यो उनीहरूको स्वाभाविक र नैसर्गिक नै जस्तो लाग्ने गरी जोडबल गरेर दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका हिसाबले तत्कालीन स्थानीय निकायभन्दा स्थानीय तह धेरै गुणा बढी छ । जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि बनाइने बजेट तथा कार्यक्रम एवं त्यसको परिपूर्तिको स्रोत व्यवस्थापनका पक्षबाट पनि अहिलेको स्थानीय तह निकै जटिल पक्ष हो । तत्कालीन स्थानीय निकाय बुझेकाहरूले समेत स्थानीय तह हुँदा गर्नुपर्ने काम र त्यसको स्रोत व्यवस्था र कार्यशैलीको विषयमा दिएको आफ्नो प्रस्तुतिले कुन हदसम्म कमजोरी भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र, कानुन र शक्तिको अभ्यासका आधारमा गरिएको परिकल्पनाले सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएको सपना मात्रै देखिरहेको प्रतीत हुन्छ । स्थानीय तहले अहिले भन्दा बढी अधिकार र सुविधा नदिईकन कर बढाएर झन्डा हल्लाउने दुस्साहस कोही जनप्रतिनिधिले गरेको दिन त्यो जनप्रतिनिधिको सपना त तोडिन्छ नै स्थानीय तहकै पनि अधोगतिको सुरुवात हुन्छ । हिजो स्थानीय तह हुँदा केन्द्रबाट गएको दुईचार लाख रूपैयाँमा समेत लोभी नजर राखेका, पेश्की तथा बेरुजु फस्र्यौट नगरी जनताका नजरमा भ्रष्टसूचीमा सूचीकृत भएकालाई यो निर्वाचनमा फर्केर हेर्ने अधिकार पनि छैन भनेर जनताले मुख खोल्न जरुरी छ । अझ विगतमा जनप्रतिनिधिका रूपमा नेतृत्व गर्दा कुनै भिजन दिन नसकेर आफ्नो ठाउँलाई अग्रगतिमा जानबाट रोकेकालाई खुला चुनौती दिन जरुरी छ उनीहरूको आवश्यकता र औचित्य २० वर्षअघि नै सकिइसक्यो भनेर ।

यो अधिकारसम्पन्न निकायको नेतृत्व गर्ने चाहना जो कसैलाई लागेको पाइन्छ । राजनीतिक क्रान्ति वा अधिकारमा आधारिक आन्दोलनहरूले एउटा हदसम्म लक्ष्य हासिल गरिसकेपछिको यो तहको निर्वाचन एउटा कामकाजी र भिजनरी व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउने कार्यभारसहित उभिएको हो । अविकास, पछौटेपन, गरिबीलगायतका समस्याहरू मात्रै नेपालीहरूका अबका समस्या हुन् । त्यसका लागि उत्पादनमूलक अभियानबाट गरी खाने वर्गको सशक्तीकरण, सीप र प्रविधिको विस्तारसँगै औद्योगीकरणमार्फत समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने कार्यभारलाई नेतृत्व दिने खालको परिकल्पना अवको स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यसूची र एजेन्डा हुन जरुरी छ । उत्पादन र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्ने भिजन बोक्ने नेता चयन गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारी माग्दै बस्नुपर्ने वा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्दै अनिवार्य रोजगारीको नियम बसाल्नेसम्मको हिम्मत र दूरदर्शिता भएको नेतृत्व चयन गर्न जरुरी छ ।

सम्भावनालाई सार्थक पार्ने यस्तो राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्ने इमानदारिता, दूरदर्शिता, लगनशीलता र विवेकीपन नै यो निर्वाचनमा मतदाताले हेर्नुपर्ने पक्ष हो । सिद्धान्त र नीतिको परिधिभित्र उभिएर जनपक्षीय गुणहरूको पहिचान गरेर नेतृत्व चयन गरिएन भने आफ्नो ठाउँलाई आफैंले पछाडि पारिएको पश्चातापबाहेक केही हुनेछैन । पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो दायित्व अपूरो हुनेछ । यी सम्पूर्ण कार्यभार बहन गर्न सक्ने सम्भावनालाई धेरै हदसम्म पुस्ताले पनि प्रभाव पार्छ । स्वाभाविक रूपमा प्रविधिको प्रयोग र परिचालनमा ०४९,०५४ वा अघिल्लो पुस्ताभन्दा फ्रेस पुस्ता बढी सफल र सक्षम छ । स्वाध्यायन वा अध्ययनका हिसाबले क्षमतावान् साबित भएको पुस्ताका सम्भावना भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएका छन् भने वा विकसित देशका मोडलहरू लागू गर्न सक्छन् । अन्यत्रका सिकाइहरूलाई मौलिक ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन् । बहुसंख्यक जमात युवाको भएका कारण पनि एउटा युवाले गाउँमा सम्भावनालाई सार्थकता भर्ने अभियान चलाउँदा युवाहरू गाउँ फर्कने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ । उनीहरूको गतिशीलता र बाँकी भविष्यको मोहका कारण पनि उनीहरूले देखाउने इमानदारिताका कारण पनि राजनीतिमा लोभ र लाभका लागि मात्रै आउने हैन भन्ने सन्देश पनि जान्छ । यसको मतलब विगतमा कुनै पदमा पुगेकाहरूलाई फर्केर हेर्न पनि नदिऊँ भन्ने होइन, यो नेतृत्व राजनीतिक एजेन्डाभन्दा विकास र समृद्धिको एजेन्डामा बढी आवश्यक भएका कारण कि विगतका सफल मोडल अवलम्बन गरेकालाई दिनुपर्छ कि नयाँ सम्भावनाको नेतृत्व गर्न सक्नेलाई दिन आवश्यक छ । मेरो पालो हो, मैले नपाए अन्याय हुन्छ, पार्टीले मलाई यतिन्जेल के दियो ? अहिले नदिए पार्टी छोड्छु भन्नेहरूलाई यसपटक कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारका रूपमा सार्नुहुँदैन । यस्तालाई उम्मेदवारका रूपमा सार्नु पहिलो त सम्बन्धित दलकै कमजोरी हुन्छ, दोस्रो यस्तालाई मत दिनेको कमजोरी हुन्छ ।

यो स्थानीय तहको नेतृत्व प्रशासनिक हिसाबले मन्त्रीभन्दा महŒवपूर्ण क्षमता राख्ने हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ, उपसचिवदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरूको नेतृत्वको बृहत कर्मचारी संयन्त्रलाई नेतृत्व र परिचालन गरेर राज्यकोषको ठूलो लगानीलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय संरचनाको नेतृत्व गर्ने विषय हिजोको जस्तो सहज छैन । अर्को, न्यायिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता हुन जरुरी छ । यो कुनै योग्यता वा सीपको भन्दा पनि विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । न्यायिक नेतृत्वले निर्वाचनको जय पराजयको गन्धबाट मुक्त हुने गरी निष्पक्ष र विवेकी न्याय दिनुपर्छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष त प्रविधिका कारण विश्व भूमण्डलीकरणको प्रभावबाट सिर्जित सम्भावनालाई अवलम्बन गर्न सक्ने शक्तिको विकास गर्ने नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, दैनिक १५ हजार युवा विदेशिने र वाकसमा लाश र निराशाका आँसुको सागर रोक्न सकिनेछैन । यो निर्वाचनले चयन गर्ने नेतृत्वले बिदेसिएका र सम्भावनाको खोजीमा सहर छिरेको युवा पुस्तालाई गाउँ फर्काउन सक्नुपर्छ ।

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*