ङादी ग्रुपका निर्देशक शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष हुन् । गुरागाईले ४.५ मेगावाटको होवा खोला र ५ मेगावाटको सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिसकेका छन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा दिइएमा स्वदेशी लगानीमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गुरागाईले बताए । उनले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कारण यसरी सुनाए :

शैलेन्द्र गुरागाई उपाध्यक्ष निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

शैलेन्द्र गुरागाई उपाध्यक्ष निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

०४९को विद्युत् ऐनले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्‍यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्लाई पनि लगानीको सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्‍यो । साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले आफ्नो घरबारी नै धितोमा राखेरै भए पनि लगानी गर्न थाले । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रबाट ३ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना जोडिइसकिएका छन् । तर, सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता निराश भइरहेका छन् । आयोजना छाडेर हिँडौँ लगानी भइसकेको छ, नछोडौँ आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सबै स्वदेशी लगानीकर्ता यस्तै समस्यामा छन् । राज्यको व्यवहारका कारण यस क्षेत्रमा लागेका कैयौँ लगानीर्ताले आफ्नो घरबार नै गुमाइसकेका छन् ।

स्वदेशी लगानीकर्तालाई हेलाँ गर्ने, तर विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने सरकारको विभेदकारी नीति छ । राज्य संयन्त्रका कुनै पनि निकायले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गरिरहेका छैनन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई जताततैबाट दु:ख दिने, निराश तथा हतोत्साहित बनाउने मात्रै काम भइरहेको छ । स्वदेशी स्रोत र लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा मात्रै मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक कहिल्यै समृद्धि हुन सक्दैन । विदेशी समृद्ध हुन्छन् स्वदेशी हुँदैनन् । यतातर्फ राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नेको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।

विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजनाको प्राविधिक, वित्तीय, लगानी जोखिमलगायतका सबै पक्षको विश्लेषण गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) दर तय गरिएको हुन्छ । उनीहरूले माग गरेकै पिपिए रेट दिन सरकार तयार छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले लमजुङमा निर्माण गरिएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा गरिएको छ, त्यो पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिएको रेटभन्दा बढीमा । प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसकिएमा ९७ प्रतिशतसम्म जरिवाना (पेनाल्टी) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत मात्रै पेनाल्टीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अनि यस्तो विभेदकारी अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ? विगतमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पिपिए दर ३/४ रुपैयाँ दिँदा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी दोब्बरमा पिपिए गरिएको थियो । उनीहरूको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि ४०/५० वर्ष दिइएको छ । अर्थात् स्वदेशीलाई दिएको भन्दा बढी दिइएको छ ।

राज्यको नीतिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । भनिएको छ स्वदेशी लगानीकर्ता तर व्यवहार दोस्रो दर्जाको नागरिकको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई दिएजत्तिकै पिपिए दर, भ्याट छुट, प्रसारण लाइन, वन वातावरणको सुविधा राज्यले दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डमार्फत वातावरण, वनलगायतका काम फास्ट ट्रयाकमार्फत गरिने भनिएको छ । तर, स्वदशी लगानीकर्ता यस्तो सुविधा पाइरहेका छैनन् । फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि गरिदिनुपर्छ ।
जस्तो लमजुङको मस्र्याङ्दी करिडोरमै चिनियाँ लगानीमा बनिरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीलाई दिएजत्तिकै सुविधा र सहुलियत दिइएमा त्यस भेगका अन्य स्वदेशी आयोजना सजिलैसँग बन्न सक्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन सजिलैसँग हुन्छ । त्यसैले विदेशीलाई दिन तयार भएजत्तिकै सुविधा र सहुलियत दिएमा स्वदेशी लगानीकर्ताले आयोजना सजिलैसँग बनाउन सक्छन् ।

विदेशी लगानीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहितमा कर छुट दिइएको छ । अझ खिम्तीमा त रोयल्टी पनि छुट दिइएको छ । प्राधिकराणले नै रोयल्टी तिरिदिइरहेको छ । आम्दानीमा लाग्ने करमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीलाई भन्दा बढी सहुलियत (ट्याक्स होलिडे) दिइएको छ । जुन स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिइँदैन । तत्कालीन उप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ चैत ०६७ मा संसद्मार्फत निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिने भनिएको सुविधाको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । भ्याटबापत प्रतिमेगावाट १० लाख र पछि बढाइएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । घोषणापछि निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छौँ । तर, संसद्मा घोषणा गरिएको सुविधा अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिँदैन भने सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

विदेशीलाई दिनुपर्ने सुविधा राज्यले दिइनै रहेको छ । खिम्ती र भोटेकासीले प्राधिकरणलाई कंगाल बनायो भन्दै कराउँदै हिँडिरहेका छौँ । चिलिमेलाई बढी दर दिएर पिपिए गरिएको छ । चिलिमे स्वदेशी लगानीमा बन्यो । त्यो लगानी स्वदेशभित्रै छ । उसले २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजना अगाडि बढाउन सक्यो । आयोजनास्थलका रसुवावासी धनी भए । स्वदेशीलाई सुविधा दिएर लगानी गरेमा स्वदेशमै धनी हुँदा रहेछन् भन्ने चिलिमेले देखाइसकेको छ । खिम्ती र भोटेकोसी विदेशीलाई बनाउन दिएर को धनी भयो ? त्यसले अरू कतिवटा आयोजना बनायो ? यसको अर्थ खिम्ती र भोटेकासीको विरोध गरेको होइन । तर, दीर्घकालीन प्रभाव राज्यले हेर्नुपर्छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी स्वदेशीले बनाएको भए लमजुङवासी धनी हुन्थे । विदेशीलाई दिएबराबरको सुविधा स्वदेशीलाई दिइयो भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक नै छैन ।

आयोजना निर्माण गर्दा रूख कटानको ठूलो समस्या छ । भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा निर्माण भइरहेको आयोजनाले रूख कटानको स्वीकृति लिन सिंहदबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्वीकृति लिन मात्रै झन्डै एक वर्ष लाग्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी निर्माण हुन्छ ? एक वर्ष लगाएर पनि त्यति नै र एक हप्ता लगाएर पनि त्यति नै रूख काट्ने हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगर्ने भनेका होइनौँ । प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ भनेका हौँ । स्वीकृतिमा लाग्ने समय घटाउनुपर्छ भनेका हौँ ।

आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ आयतमा ज्यादै प्रक्रियागत झन्झट छ । स्वीकृतिमा नै धेरै समय लाग्ने गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ समयमा ल्याउन नसक्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको अवस्था छ । आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने विस्फोटक पदार्थका लागि पूर्णरूपमा भारतमै निर्भर छौँ । यसलाई स्वदेशमै उत्पादनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएमा आयात गर्दाको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउनुपर्छ ।

विदेशीलाई दिएबराबरको कर छुट, पिपिए दर, आयोजना ढिला भएमा राज्यका तर्फबाट दिइएको ग्यारेन्टीलगायतका सुविधा स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिने हो भने १० हजार मेगावाट स्वदेशी पूँजीबाटै बन्न सक्छ । मुलुक समृद्धीको दिशातर्फ अगाडी बढ्छ । नाकाबन्दी हटाउन दवाव दिन विभिन्न मुलकमा गएर जुलुस लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन । तर, राज्यका नीति स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने खालका मात्रै देखिन्छन् । विदेशी सरह सुविधा दिएमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सम्भव छ । लगानीकर्ता सक्षम पनि छन् ।

जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी प्रक्रियागत झझन्ट व्यहोरिरहेका छन् । स्वीकृतिमा ब्युरोक्र्याटिक अवरोध ज्यादै छ । आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने कामलाई ७ मन्त्रालय तथा २३ विभाग धाउनुपर्छ । त्यहाँ जाँदा कर्मचारीबाट हुने व्यवहार र निर्णयमा ढिला गरिदिँदा लगानीकर्तालाई हुने तनाव छुट्टै छ । ती निकायले प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित हुने व्यहार मात्रै गर्छन् । लगानीकर्ताको समय आयोजनाको फाइल बोकेर स्वीकृत गराउनमै बित्छ । ३६ वटा कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कानुनमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसारको समयमा सरकारी निकायबाट काम हुँदैन । फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाको विकास कसरी हुन्छ ?
प्रक्रियालाई छोट्याउन एकल डेस्कको माग गर्दै आएका छौँ । संकटकाल लगाएर या नलगाई एकल डेक्सबाट फास्ट ट्रयाकमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, ता कि कोठा–कोठामा धाउनु नपरोस् ।
अर्कोतर्फ जलविद्युत् विकासको वाधकका रूपमा अन्तरमन्त्रालय तथा विभागीयहरूबीच समन्वयको कमी नै देखिएको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले गर्दा वन, वातावरण, अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जलविद्युत् निर्माणका लागि गरिनुपर्ने काम एवं स्वीकृतिहरू भन्झटिलो, एवं जटिल बन्दै गएको छ । तसर्थ वन, वातावरण, उद्योग, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयको सहजीकरणका लागि दु्रत गतिमा निर्णय गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराई एकल स्वीकृति डेस्कको व्यवस्था गरिनुपर्छ

नयाँ पत्रिकाबाट

Click here to share with social network...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*